देश भर में हजारों कोविड मरीज बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहीं उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नैशनल इमरजेंसी प्लान की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। यह फैसला तब हुआ, जब वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी नियुक्ति की आलोचना के बाद पद छोडऩे का फैसला किया।
साल्वे ने कहा, ‘मैं नहीं चाहता कि मामले का फैसला इस साये में हो कि मैं मुख्य न्यायाधीश को जानता हूं।’ साल्वे उन खबरों का हवाला दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि वह सीजेआई एसए बोबडे के स्कूल के दिनों के मित्र रहे हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति हुई है।
वहीं मुख्य न्यायधीश ने आदेश पढ़े बगैर प्रतिक्रिया देने को लेकर कुछ वरिष्ठ वकीलों की आलोचना की। न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे दुष्यंत दवे से कहा कि आपने हमारा आदेश पढ़े बगैर धारणा बना ली है। पीठ ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि ‘हमें भी यह जानकर बहुत दुख हुआ कि मामले में साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किए जाने पर कुछ वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं।’ पीठ ने कहा कि साल्वे की नियुक्ति पीठ में शामिल सभी न्यायाधीशों का सामूहिक निर्णय था। सीजेआई ने कहा कि उनका कल का आदेश उच्च न्यायालयों को कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर उच्च न्यायालयों को सुनवाई से नहीं रोकता है।