लेखक : संजीब मुखर्जी

क्या भारत के खाद्यान्न उत्पादन की बारिश पर निर्भरता कम हो रही है? आम धारणा यह है कि बारिश कम होने पर अनाज के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। लेकिन हाल का एक अध्ययन कुछ अलग संकेत दे रहा है। साल 2012-12 और 2022-23 के बीच बारिश और अनाज उत्पादन के आंकड़ों के अध्ययन […]

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में कोई बदलाव नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि शुरुआती किस्म के लिए कीमत 370 रुपये प्रति क्विंटल बरकरार रखी गई है। सामान्य किस्म के गन्ने का एसएपी भी 360 रुपये क्विंटल पूर्ववत रखा गया है। चीनी सीजन अक्टूबर से […]

मध्य प्रदेश सरकार राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करेगी। नई दिल्ली में संजीव मुखर्जी और अर्चिस मोहन से बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कारोबारी सुगमता के लिए 30 नीतियों में संशोधन की सरकार की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का जोर कारोबार सुगमता […]

भारत के कुछ इलाकों में फरवरी महीने में अंडे व चिकन की कीमत में करीब 7 से 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं, जिनमें बर्ड फ्लू का खतरा भी शामिल है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में बर्ड फ्लू के खतरों के […]

मध्य प्रदेश सरकार इस महीने के अंत में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले 30 नीतियों में बदलाव करने और सरकारी सेवाओं को तय समय में देने की योजना बना रही है। सिर्फ वही सेवाएं इसके दायरे से बाहर होंगी, जिनके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। ये बदलाव और नई सुविधाएं व्यापार […]

केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसान समूहों के साथ रुकी हुई बातचीत को जल्द शुरू करने जा रही है। अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को यह आश्वासन दिया गया है। वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा इस संबंध में […]

पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 सीजन में 3 प्रमुख सब्जियों टमाटर, प्याज, आलू का उत्पादन इससे पहले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़ने की संभावना है। महंगाई के खिलाफ लड़ाई में सरकार के लिए यह राहत की बात है। आज जारी अनुमान के मुताबिक 2024-25 सीजन में टमाटर का उत्पादन 215.4 लाख […]

बजट की बड़ी घोषणाओं में शामिल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में किसानों की ऋण सीमा तीन से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर देने से इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका ऋण चुकाने का इतिहास बढ़िया रहा है और वे वाणिज्यिक खेती में शामिल हों। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कुल […]

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचित भूमि का दायरा बढ़ाने और […]

संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कृषि की लगातार और स्थिर वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत रहेगी, तथा अर्थव्यवस्था में समग्र जीवीए (सकल मूल्य वर्धन) में इसकी हिस्सेदारी 20 फीसदी रहेगी, जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने के बावजूद अतिरिक्त श्रम को अवशोषित किया जा सकेगा। […]