लेखक : बीएस संवाददाता

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उस परिपत्र पर रोक लगा दी है जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड में नियुक्ति को रोकता है। उसके इस कदम के बाद इन बैंकों के बेहतर संचालन की दिशा में होने वाली प्रगति में देरी हो सकती है। इससे पहले […]

कोयला ब्लॉक रखने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कोयला मंत्रालय ने कहा है कि या तो वे अपनी खदानों से उत्पादन बढ़ाएं या सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयले की आपूर्ति के विनियमन का सामना करें।  मंत्रालय ने खुद के इस्तेमाल के लिए कोयला उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों […]

आर्थिक स्थिति 10 साल पहले से अलग हो सकती है, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अमेरिका-भारत सीईओ मंच को संबोधित करते हुए जून, 2010 में जो कहा था, उसे मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए याद करना सामयिक होगा। उन्होंने कहा था, ‘पिछले साल अर्थशास्त्रियों ने हमसे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वी (अंग्रेजी […]

तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के अध्ययन के लिए सर्वोच्च अदालत की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय समिति के एक अहम सदस्य अनिल घनवट ने माना है कि उनकी ओर से दी गई रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध दूर होगा। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में उनकी ओर से की […]

अप्रैल-अगस्त, 2021 में ऋण अनुपात तेजी से बढ़कर 2.3 पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 21 के पहले 5 महीने के दौरान 0.56 था। एक्यूट रेटिंग्स के मुताबिक यह रीडिंग कोविड-19 के पहले के 2019 के 1.8 के स्तर को भी पार कर गई है। इससे कंपनियों की सेहत में सुधार के संकेत मिलते […]

तमिलनाडु हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पांव पसारने को अग्रसर है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य डेनमार्क की साझेदारी में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 5 से 10 अरब डॉलर निवेश कर सकता है। इसमें मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप विकसित करना शामिल है, जहां से करीब 4 से 10 गीगावॉट बिजली का […]

वालमार्ट समर्थित डिजिटल पेमेट फर्म फोनपे ने कहा है कि उसे पिछले 3 महीने में 10 लाख यूपीआई ऑटोपे मैंडेट्स मिले हैं, जिसमें ओटीटी सब्सक्रिप्शन, वालेट टॉपअप और एसआईपी के उपभोक्ता शामिल हैं।  पिछले साल शुरू यूपीआई ऑटोपे के माध्यम से ग्राहकों को किसी भी यूपीआई ऐप्लीकेशन का इस्तेमाल कर एक निश्चित समयांतर पर होने […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कपड़ा क्षेत्र के  लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए 10,683 करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया गया है। इस योजना का मकसद मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ), गारमेंट, और टेक्निकल टेक्सटाइल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।  इन उत्पादों के विनिर्माण पर 5 साल […]

किसानों के नए सिरे से प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने आज आगामी विपणन सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्घि की घोषणा कर दी। नए विपणन सीजन का आरंभ मार्च 2022 से होगा। केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन की फसलों के एमएसपी में सबसे अधिक इजाफा किया है […]

हर महीने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर अधिकारियों पर खासा दबाव है और दूसरी ओर उद्योग जीएसटी वसूली के नोटिस की बाढ़ आने से परेशान हैं। सभी क्षेत्रों में पिछले एक महीने के दौरान कंपनियों को नोटिस और समन जारी […]