कृषि नीति से निपटने का जिम्मा राज्यों पर छोड़े केंद्र सरकार
अगर कृषि क्षेत्र राज्य सूची का एक विषय है तो फिर हमें केंद्रीय स्तर पर इतने बड़े मंत्रालय की जरूरत ही क्यों है? एक विशाल इमारत में इस मंत्रालय का मुख्यालय है और बजट में इसके लिए आवंटन भी तमाम विभागों से अधिक होता है। वर्ष 2020 में कृषि मंत्रालय को बजट में 1.42 लाख […]
लोकतंत्र को मापना कतई सही नहीं
यह बहस बेमानी है कि जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, ‘हमारे देश में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ तो दरअसल उनका तात्पर्य क्या था। आप उन लोगों की बात मान सकते हैं जो इस पर नाराज हैं और मानते हैं कि यह सीमित लोकतंत्र की मोदी सरकार की अवधारणा का बयान […]
सरकारी उपक्रमों की समस्या
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अब लाभांश भुगतान के अलावा अनिवार्य तौर पर गैर जरूरी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करनी होगी। सरसरी तौर पर यह उचित प्रतीत होता है क्योंकि गैर जरूरी परिसंपत्ति की बिक्री से नकदी जुटाने में मदद मिलेगी जिसे सरकार के साथ साझा किया जा सकता है। लाभांश आय […]
ईपीसी में व्यापक संभावना देख रही स्टर्लिंग ऐंड विल्सन
शापूरजी पलोनजी समूह की कंपनी स्टर्लिंग ऐंड विल्सन सोलर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में ईपीसी (उपकरण, खरीद और निर्माण) कार्यों में 50 गीगावॉट क्षमता की परियोजनाओं में संभावना तलाश रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत करते हुए इसके वैश्विक मुख्य कार्याधिकारी बिकेश ओगरा ने कहा कि सौर ऊर्जा में कम शुल्क से डेवलपरों के बेहतर तकनीक […]
मनरेगा में रोजगार बढ़ा, 100 दिन काम पाने वाले परिवार घटे
वित्त वर्ष 2021-22 में 4 महीने बचे हैं, लेकिन इस साल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 1.3 करोड़ जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं। केंद्र के कानूनों को लागू करने की वकालत व निगरानी करनेवाले एक समूह की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इस साल मनरेगा का खास महत्त्व […]
राजस्व बढ़ाने की कवायद में आंग्रे पोर्ट
नजदीक के जेएसडब्ल्यू के जयगड पोर्ट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामाना कर रहे चौगुले के आंग्रे पोर्ट ने सुनिश्चित राजस्व प्रवाह का खाका तैयार किया है, जो उसे मजबूत वैश्विक पहचान दिलाएगा। आंग्रे पोर्ट के मुख्य कार्याधिकारी सीपी जयकृष्णन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘बंदरगाह से सटे चौगुले की मालिकाना वाली 280 एकड़ जमीन को […]
किसानों के समर्थन में डीआईजी का इस्तीफा
पंजाब के उप महानिरीक्षक (कारागार) लखमिंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भारतीय कबड्डी टीम के कोच असन सांगवान ने भिवानी में घोषणा की है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई […]
शिपिंग कॉर्पोरेशन के निजीकरण को आज मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश पर बना सचिवों का मुख्य समूह (सीजीडी) सोमवार को शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के निजीकरण के लिए प्राथमिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) और रुचि पत्र (ईओआई) के मसले पर विचार करेगा। इसमें एक साल की लॉक इन अवधि और 3 साल कारोबार जारी रखने की योजना जैसी शर्तें शामिल हो […]
सरकार को सभी तरह की चिकित्सा को उसके मूल स्वरूप में रहने देना चाहिए
बीएस बातचीत भारत में चिकित्सक शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। चिकित्सक पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके तहत स्नातकोत्तर आयुर्वेदाचार्यों […]
खुदरा ऋण जरूरी, लेकिन जोखिम भरा
दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह कहावत बड़े आकार के कॉर्पोरेट ऋण देने में बैंकों की अनिच्छा पर सटीक बैठती है। बैंकों के इस रवैये से स्वत: ही स्थिति खुदरा कर्जदारों के पक्ष में हो जाती है। हालांकि खुदरा ऋणों की गुणवत्ता पर जोखिम बढ़ रहा है। मैकिंजी में वरिष्ठ […]
