लेखक : बीएस संवाददाता

अब तक औद्योगिक विकास के लिहाज से उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में तेजी से आगे निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योगों के मामले में खासे विकसित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को पीछे कर पूर्वांचल व अवध क्षेत्र के जिलों ने जिलावार ईज ऑफ […]

उत्तर प्रदेश की मंडियों में दोहरी शुल्क व्यवस्था लागू होने से नाराज व्यापारी आवाज उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार को बाहर की तरह मंडियों के अंदर भी शुल्क की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। व्यापारियों ने मांग की है कि जब केंद्र सरकार ने मंडी शुल्क समाप्त करने की व्यवस्था […]

उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के चलते बीते छह हफ्तों से चल रहे सप्‍ताहांत लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में प्रदेश सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए बाजारों को सैनेटाइज करने व सफाई के नाम पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला किया […]

छत्तीसगढ़ पुलिस ने वर्ष 2016 में जिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं को हत्या और आतंकी गतिविधियों के इल्जाम में आरोपित किया था, उन्हें प्रदेश की मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर एक-एक लाख रुपये का मुआवजा अदा किया है। मई 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, इंदौर के संस्कृतिकर्मी और […]

कामत समिति ने ऋण पुनर्गठन योजना के लिए कोविड-19 से प्रभावित 26 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें लौह और अलौह धातु वाली कंपनियां भी शामिल हैं। यह योजना बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लागू की जानी है। समिति ने समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए सीमांकन के तौर पर इन सभी क्षेत्रों में […]

केंद्रीय बैंक द्वारा सोमवार को स्वीकृत की गई ऋण पुनर्गठन के लिए केवी कामत के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का खुदरा, मीडिया और खाद्य सेवा उद्योगों पर सीमित प्रभाव होगा। इन क्षेत्रों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी है। ये क्षेत्र ऋण पुनर्गठन के लिए समिति द्वारा पहचानी गई 26 […]

कामत समिति द्वारा मूल कंपनी के ऋण की तुलना में परियोजना स्तर पर ऋण पुनर्गठन अनिवार्य किए जाने से परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप डेवलपरों को अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी से सुधार के लिए सहायता मिलेगी। यह कहना है रियल एस्टेट के बिल्डरों और विशेषज्ञों का। ओबेरॉय रियल्टी के […]

होटल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऋण पुनर्गठन पर केवी कामत समिति की सिफारिशों से भारी ऋण बोझ से जूझ रहे आतिथ्य सेवा क्षेत्र को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई कि लेनदार ऋण पुनर्गठन के विकल्प को अपनाएंगे और उन्हें राहत प्रदान करेंगे। आतिथ्य […]

सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कॉरपोरेट खातों के लिए घोषित कर्ज पुनर्गठन मानक वित्तीय क्षेत्र के लिए अनुकूल होंगे क्योंकि इससे मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियोंं को सहारा मिलेगा। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि आरबीआई की तरफ से घोषित वित्तीय मानक […]

बैंकिंग, बीमा और एनबीएफसी को छोड़कर करीब एक हजार सूचीबद्ध कंपनियां कोविड-19 संबंधी दबाव वाले समाधान ढांचे के तहत कॉरपोरेट कर्ज पुनर्गठन की पात्र हैं। कुल 1,027 कंपनियों का संयुक्त सकल कर्ज इस साल मार्च के आखिर में करीब 30.1 लाख करोड़ रुपये था। इन कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे बताते हैं कि इनमें […]