दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए विशेष कंपनी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण, निर्माण व परिचालन के लिए एक इकाई का गठन किया है। एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि डीएमई डेलवपर्स लिमिटेड नाम से एक विशेष उद्देश्य इकाई का पंजीकरण कराया गया है और इस पर प्राधिकरण का पूर्ण स्वामित्व […]
बिना बैटरी के बेचे जा सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, फैसले से उलझन में उद्योग
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह कंपनियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन बगैर बैटरी के बेचने की अनुमति देगा, जिससे स्वच्छ परिवहन के लिए माहौल तैयार किया जा सके। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि वाहन बगैर बैटरी के भी पंजीकृत हो सकेंगे। बहरहाल उद्योग जगत अभी […]
जुलाई में घरेलू हवाई ट्रैफिक में हुआ 6 फीसदी का इजाफा
जुलाई में महीने दर महीने आधार पर घरेलू हवाई ट्रैफिक में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस बीच भरी हुई सीटों की संख्या में कमी आई और कोलकाता में विमान की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी है। एक ओर जहां जून के मुकाबले जुलाई में उड़ानों की संख्या में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ उद्योग का […]
सौर परियोजनाओं को 5 महीने और मिले
वैश्विक महामारी कोरोनावायरस को रोकने के लिए हुई देशबंदी के कारण जिन सौर बिजली परियोजनाओं में देरी हुई है और चीन से आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है, उन्हें परियोजना का काम पूरा करने के लिए 5 महीने और वक्त दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब कोविड का हवाला देकर कई […]
तलाशी, जब्ती, अंतरराष्ट्रीय कर मामले फेसलेस आकलन के दायर से बाहर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि जांच के लिए छांटे गए सभी आयकर मामलों का पहचान रहित (फेसलेस) आकलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बृहस्पतिवार से ही हो गई है। सीबीडीटी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि छापेमारी और जब्ती तथा अंतरराष्ट्रीय कर से संबंधित मामले फेसलेस आकलन के दायरे में […]
हवाईअड्डों का आगमन पर जांच का प्रस्ताव
देश के दो सबसे बड़े दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डे यात्रियों के पहुंचने पर उन्हें दो हफ्तों के एकांतवास में भेजने की मौजूदा आवश्यकता के स्थान पर एक व्यावहारिक विकल्प तलाशने में जुटे हैं ताकि उनकी लागत बोझ में कमी आए और मांग बढ़ाई जा सके। हवाईअड्डे डॉ डांग्स लैब और डॉ लाल पैथलैब्स जैसी प्रयोगशाला […]
राज्यों में बढ़ रही है केंद्रीय कर अंतरण में कमी की आशंका
वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व गिरकर 2.7 लाख करोड़ रुपये रह गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि से 32 फीसदी कम है। जबकि इसी अवधि में केंद्र का विशुद्ध कर राजस्व 46 फीसदी की गिरावट के साथ महज 1.35 लाख करोड़ रुपये रह गया। यह अस्वाभाविक है। […]
राजकोषीय प्रारूप में सुधार वक्त की मांग
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक के तौर पर मेरा यह अंतिम लेख है। इसमें मेरा ध्यान मुख्यत: भारत की गंभीर राजकोषीय स्थिति पर होगा जिसके बारे में 2016 से ही मैं जिक्र करता रहा हूं। केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति की कमजोरी कुछ हद तक विरासत की उपज होने के साथ ही […]
करदाताओं पर भरोसा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर विभाग द्वारा करदाता घोषणा पत्र को अपनाए जाने का एलान किया है। यह एक बड़ा कदम है जो कर प्रशासन में भरोसा पैदा करेगा। इस घोषणापत्र के साथ ही भारत भी अमेरिका और कनाडा जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके कानून में ऐसे प्रावधान हैं। इस घोषणापत्र […]
राजस्थान: विधानसभा सत्र पर नजर
राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू हो रहे एक अहम विधानसभा सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का संकल्प लिया। हालांकि सरकार के भीतर से मिल रहा खतरा फि लहाल टलता नजर आ रहा है। 200 […]
