लेखक : बीएस संवाददाता

देश में चीनी उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य महाराष्ट्र में इस बार गन्ने की पैदावार कम होने की वजह से अब तक 31 चीनी मिलों में काम काज ठप पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी चीनी मिलों की यही हालत है। गन्ने की कमी को देखते हुए इस साल राज्य में चीनी का उत्पादन […]

घरेलू खाद्य तेल उद्योग इस समय मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम बागानों के अधिग्रहण की तैयारी में है। दरअसल पिछले 5-6 महीनों में पाम ऑयल की कीमतों में जोरदार गिरावट के बाद इसके प्लांटेशन में 50-60 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले साल केएस ऑयल भारत की पहली कंपनी बनी थी, जिसने इंडोनेशिया में पाम […]

सोने के बाजार में इस सप्ताह के दौरान मिला जुला रुख रहा। निवेशकों ने मुनाफावसूली की संभावनाओं का भी लाभ उठाया, क्योंकि बाजार का मिजाज निराशाजनक रहा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 900 अरब डॉलर के राहत पैकेज दिए जाने से बाजार को ऊर्जा मिल सकती है, जिससे भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा […]

  कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। देशभर से बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली इन प्रतिक्रियाओं पर नजर डालिए, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये पंक्तियां महज पंक्तियां ही नहीं हैं: लोकप्रिय है बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड हिन्दी के प्रकाश को एक वर्ष हो […]

आज से ठीक एक बरस पहले हिन्दी पत्रकारिता में ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ ने जो बिरवा रोपा था, वह एक बरस का हो गया है।  इस अवधि में हिंदी में आर्थिक पत्रकारिता के नए सोपान कायम करने वाला यह देश के एकमात्र ऐसा अखबार है, जो एक साथ सात बड़े शहरों से निकलता है। यही वजह है […]

अक्सर हवाई यात्रा में देरी होती रहती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके कारण हमें हुंडई की ओर से आयोजित टेस्ट ड्राइव के लिए भी देरी हो रही थी । लेकिन देरी के कारण टेस्ट ड्राइव का मजा फीका नहीं हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में बाकियों के बराबर पहुंचने के […]

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने वर्ष 2004 में अपनी सरकार बनने के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की। नरेगा संप्रग सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जो लोगों को रोजगार की गारंटी देती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून 2005 […]

मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के राज में विमानन क्षेत्र ने जहां अत्यधिक ऊंचाइयां देखीं, वहीं कुछ कमजोर पक्ष भी उजागर हुए। 2004 की तुलना में 2007 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई। वहीं 2003-04 के मुकाबले 2006-07 में माल यातायात में तकरीबन 45 फीसदी की बढ़ोतरी […]

इस साल 19 मार्च से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पौष्टिकता के बारे में जानकारी देने को अनिवार्य करने का सरकारी फैसला करीब तीन साल की देरी के बाद आया है। इसलिए इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि इस फैसले से छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए थोड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती […]

संसद में आज पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट को लेकर जिस तरह उत्साह है, उसे देखकर तो यही लगता है कि रेलवे के साथ एक इलेक्ट्रिक और एक डीजल लोकोमोटिव उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आमंत्रित की गई बोली पर बहुत कम लोग ही गौर करेंगे। यह कहना काफी साहसिक होगा कि क्या […]