लेखक : बीएस संवाददाता

एसआरएफ लिमिटेड का वित्त वर्ष 2008-09 की 30 सितंबर को समाप्त हुई दूसरी तिमाही में शुध्द लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 26 प्रतिशत बढक़र 59 करोड़ रुपये हो गया। एसआरएफ का राजस्व समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कुल कारोबार 24 प्रतिशत बढ़कर 509 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष जुलाई-सितंबर […]

इस बार देश के कई राज्यों के किसानों को धान के एवज में पिछले साल से भी कम कीमत मिल रही है। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी कीमतें थोड़ी बढ़ी है पर वह मामूली है। हालत यह है कि हरियाणा और पंजाब की मंडी में पूसा बासमती-1 धान पिछले साल से भी कम मूल्य पर […]

इस्पात की अंतरराष्ट्रीय कीमतें घटने के बाद सरकार इसके आयात और निर्यात शुल्कों में फेरबदल करने का मन बना रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि घरेलू इस्पात कंपनियों को सुरक्षित करने के लिए जहां इस्पात के आयात पर 10 फीसदी का शुल्क लग सकता है, वहीं इस्पात के कुछ उत्पादों से निर्यात शुल्क […]

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से हिंदुस्तान यूनिलीवर को उस राशि पर ब्याज चुकाने को कहा जिसका भुगतान कंपनी ने यूपी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन के बॉन्ड की खरीद के लिए किया था। कंपनी ने सरकार की गारंटी पर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान से ये बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन फेडरेशन समाप्त हो […]

मॉरिशस के साथ जो कर संधि की गई थी, वह लंबे समय से भारत में विवाद का विषय बनी हुई है। इस विवाद की वजह कर संधि के कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि कहा गया है कि मॉरिशस के किसी निवासी को प्रतिभूतियों की बिक्री पर भारत में होने वाले पूंजीगत लाभ पर कोई कर […]

इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर (आईएमबी) ने अपना नया कैम्पस स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इस शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर यह परिसर 7 एकड़ के भूखंड पर फैला होगा।आईएमबी के निदेशक एसके नायक कहते हैं, ‘हमने अपने प्रस्तावित कैम्पस के लिए भुवनेश्वर के पास 7 एकड़ […]

विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने अपने निकाले गए कर्मचारियों को भले ही वापस ले लिया, लेकिन इस घटना ने नि:संदेह ही विमानन उद्योग पर भय की तलवार लटका दी है। देश भर के विमानन स्कूल अब नुकसान की भरपाई करने में लग गए हैं। वे अपने छात्रों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि बुरा […]

देश की सरकार मांगे इनसे जवाबकर्मचारियों के रोजगार की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सरकार से जुड़ती है। निजी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृध्दि करके अपना फायदा कम दिखाती हैं और जब कोई आंच आती है तो सबसे पहले कर्मचारियों की छंटनी की बात करती हैं। सरकार को इन […]

जरूरत पारदर्शी श्रम कानून की निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों की छंटनी को लेकर सरकार का नियंत्रण उचित नहीं है।जाहिर सी बात है कि कंपनियां अपने नियम और शर्तों के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती हैं और कर्मचारी भी उन शर्तों को लेकर अपनी सहमति जताते हैं। हां, इस संबंध में सरकार इतना जरूर कर […]

कड़े श्रम कानून बनाए सरकारलोगों की छंटनी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। घाटे के वक्त कंपनियां आनन-फानन में कर्मचारियों की छंटनी करने लगती है, ऐसा क्यों? निस्संदेह सरकार को चाहिए कि वह निजी कंपनियों के खिलाफ कड़े श्रम कानून बनाकर अंकुश लगाए। जब तक लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है तब तक […]