लेखक : रुचिका चित्रवंशी

भारत की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और इस वित्त वर्ष की शेष अवधि में वृद्धि का दायरा कायम रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अक्टूबर की मासिक आर्थिक समीक्षा में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद उभरती चुनौतियों से निपटने की संभावना है। इन वैश्विक चुनौतियों में […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बुधवार को भारत सरकार से अपने मध्यम अवधि के ऋण लक्ष्य की समीक्षा करने और राज्य सरकार के ऋण को भी शामिल करने के लिए ऋण के दायरे को व्यापक बनाकर इसे और अधिक महत्त्वाकांक्षी बनाने की सलाह दी है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने रुपये की विनिमय दर व्यवस्था के लिए ‘फ्लोटिंग’ लेबल को फिर से निर्धारित किया है। इसके पीछे हाल के समय में रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में कम हस्तक्षेप का हवाला दिया गया है। 2023 में आईएमएफ ने फ्लोटिंग तमगे को हटा दिया था और भारत की वास्तविक विनिमय दर […]

भारत इस वित्त वर्ष में 4 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को बताया कि मार्च 2025 की समाप्ति पर सकल घरेलू उत्पाद 3.9 लाख करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था। नागेश्वरन ने आईवीसीए ग्रीन रिटर्न समिट 2025 […]

ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला प्रक्रिया (आईबीसी) के निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत ऋणदाताओं को सितंबर तक उनके द्वारा किए गए दावों के बाद हासिल रकम 67 प्रतिशत तक कम रही है। दिवाला नियामक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से यह बात पता चली है। भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने अपने नवीनतम […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयकर अपील पंचाट (आईटीएटी) में लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को अधिवक्ताओं के बराबर ही तवज्जो दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी सीए के पास दस वर्षों का पेशेवर अनुभव है तो वह उक्त पद के लिए पात्र माना […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) स्थिर मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े भारी जोखिम को देखते हुए उनके प्रति सतर्क रुख अपना रहा है लेकिन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) या डिजिटल ऋण जैसे डिजिटल नवाचारों के मामले में उसने अनुकूल और सहायक रुख अपनाया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को जोर कहा कि केंद्रीय […]

भारत को 7 प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि दर को हासिल करने के लिए निवेश दर को बढ़ाकर 34-35 प्रतिशत करने की जरूरत है जबकि अभी यह दर 31-32 प्रतिशत है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के चेयरमैन महेंद्र देव ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स […]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता, अपराध को कम करना और स्पष्टीकरण लाना है। इस […]

सरकार के अनुमान के अनुसार निर्यातकों की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना के विस्तार की खातिर उसे 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की आवश्यकता होगी। मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्यातकों, खास तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता […]