लेखक : संजीव सिन्हा

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने हाल में एक मकान खरीदार के मुआवजे के दावे को फाइलिंग में देरी होने करने के कारण खारिज कर दिया। खरीदार को मकान पर कब्जा जून 2016 की निर्धारित समय-सीमा से चार साल बाद सितंबर 2020 में मिला था, लेकिन शिकायत अप्रैल 2024 में दर्ज की गई थी। […]

कोयंबत्तूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल में एक हाउसिंग फाइनैंस कंपनी को होम लोन लेते समय जमा किए गए मूल संपत्ति दस्तावेजों को खोने के लिए एक उधारकर्ता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अगर कोई ऋणदाता उधारकर्ता के संपत्ति दस्तावेज खो दे तो उसे तत्काल कुछ कदम उठाने […]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में साफ किया है कि अगर कोई वसीयत रजिस्टर्ड है, तो उसे असली माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उसकी वैधता पर सवाल उठाता है, तो उसे ही यह साबित करना होगा कि वसीयत गलत या फर्जी है। अदालत ने Metpalli Lasum Bai (मृतक) बनाम Metapalli Muthaih (मृतक) […]

देश की कम से कम 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) एक नए किस्म के निवेश फंड की तैयारी में हैं, जिन्हें लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड कहा जा रहा है। ये खासतौर पर उन निवेशकों के लिए लाए जा रहे हैं, जो ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं और जिनके पास ₹10 लाख या उससे ज्यादा की […]

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में चेल्लुबोयिना नागराजू बनाम मोलेती रामुडू मामले में अपने फैसले में कहा है कि वैध गिफ्ट डीड के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने और प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद दाता द्वारा एकतरफा तौर पर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उसमें निरस्त करने का कोई विशिष्ट अधिकार […]

हरियाणा रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (हरियाणा रेरा) ने हाल ही में एक ऐसे घर खरीदने वाले का रीफंड का अनुरोध ठुकरा दिया जिनका आवंटन किस्तें नहीं चुका पाने के कारण रद्द कर दिया गया था। खरीदा ने कुल राशि का 10 फीसदी से भी कम चुकाया था। ऐसे मामले इस जरूरत को सामने लाते हैं […]

वित्त मंत्रालय के DFS यानी Department of Financial Services ने एक अहम निर्देश जारी किया है। अब बैंक और दूसरे financial institutions बीमा बेचने पर इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फैसला इंश्योरेंस की गलत बिक्री (mis-selling) रोकने के लिए लिया गया है। DFS ने कहा है कि बीमा प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर […]

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल में अपने एक फैसले में कहा है कि अगर दुर्घटना के समय बीमित वाहन के ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो बीमा संबंधी दावे को कानूनी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता का वाहन पॉलिसी अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त […]

भारत में कोविड-19 के मामले 1,000 के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, उन्हें पन्ने पलटकर यह जरूर देख लेना चाहिए कि बीमा की रकम उनके लिए कम तो नहीं पड़ जाएगी। यह भी देखना जरूरी है कि क्या आपकी बीमा पॉलिसी में कोविड जैसे खतरे से निपटने […]

हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एक मामले (सोफिया और अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य) में फैसला सुनाया। इसमें होम लोन से जुड़े इंश्योरेंस क्लेम को ठुकराना सही ठहराया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति का बीमा था, उनकी मृत्यु पॉलिसी की शुरुआती वेटिंग पीरियड में हो गई थी। लेकिन […]