लेखक : श्रेया नंदी

पहली तिमाही खराब गुजरने के बाद निर्यातक उत्तरी अमेरिका को निर्यात में सुधार को लेकर कुछ आस लगाए बैठे हैं। वैसे वित्त वर्ष 24 में बाजार के दूसरे बाजार जैसे यूरोप में सुधार होने में अधिक समय लग सकता है। दरअसल प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सुस्त होने के साथ भूराजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण भारतीय सामान […]

सरकार के अंतरिम अनुमानों के मुताबिक महत्त्वाकांक्षी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत प्रोत्साहन पर वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 40,000 करोड़ रुपये से भी कम खर्च किए जाएंगे। PLI योजना का यह चौथा साल होगा। PLI के तहत 1.97 करोड़ रुपये का कुल प्रोत्साहन दिया जाना था और अंतरिम अनुमानों से पता […]

मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 20 फीसदी आयात शुल्क में किसी खास देश के लिए कटौती करने के मसले पर वाणिज्य विभाग (department of commerce) और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच मतभेद हो गया है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता […]

विकसित देशों में आर्थिक नरमी और ऊंची महंगाई के कारण मांग घटने से जून में देश से केवल 32.97 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ, जो साल भर पहले के मुकाबले 22 फीसदी कम है। इस गिरावट का कारण पिछले साल जून में निर्यात बहुत अधिक रहना बताया जा रहा है मगर मई, 2020 […]

भारत और यूनाइटिड किंगडम (UK) व्यापार वार्ता पर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दोनों पक्षों को प्रस्तावित निवेश समझौते पर पहुंचने के लिए मतभेद वाले मुद्दों को हल करना होगा। भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के मॉडल में ‘स्थानीय उपचार’ को लेकर यूके असहज है। भारत बीआईटी को सात साल पहले मंजूर कर चुका […]

वाणिज्य व उद्योग मंत्री Piyush Goyal का दो दिवसीय यूनाइटिड किंगडम (UK) दौरा कल से शुरू होगा। वे इस दौरे के दौरान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों ने जनवरी 2022 में वार्ता शुरू की थी और इस व्यापार समझौते के लिए बीते साल दीपावली की समयसीमा तय […]

इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) में 3 साल में बाहर निकलने का प्रावधान डाला जा सकता है, जिससे 14 देशों के इस आर्थिक पहल में देशों को इससे बाहर निकलने की सहूलियत मिल सके। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। भारत व अमेरिका सहित IPEF के सदस्य देश इस सिलसिले में फैसले […]

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान में निजी क्षेत्र को सीमित रूप से जगह देगा और इस मामले की जांच के लिए अंतर मंत्रालयी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता द्वारा ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ‘विज्ञान एवं तकनीक विभाग की एक भूस्थानिक नीति है, […]

यूरोपियन यूनियन (EU) के कार्बन बार्डर टैक्स और वनों की कटाई का नियमन करने के बाद भारत इस व्यापारिक समूह के नए प्रस्तावित कानूनों पर नजर रख रहा है। ईयू ने बाल श्रम, श्रमिकों के उत्पीड़न, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मुद्दों के लिए कंपनियों को उत्तरदायी बनाने के लिए कानून प्रस्तावित किए हैं। सरकारी […]

केंद्र सरकार मंगलवार को अपनी महत्त्वाकांक्षी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की समीक्षा करेगी। इसका मकसद लाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। इसके साथ ही उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा जहां उम्मीद से कम प्रगति देखी जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस तरह की पहली […]