भारतीय चीनी उद्योग सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की समिति के फैसले को लेकर निर्यात की मौजूदा क्षमता या भविष्य में चीनी की संभावनाओं के संबंध में चिंतित नहीं है। इस आशावाद का एक बड़ा कारण यह है कि अक्टूबर में शुरू होने वाले वर्ष 2021-22 के चीनी सत्र में पहले ही 60 लाख […]
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अगले वर्ष में घरेलू इस्पात की कीमतों में 10 से 15 फीसदी की नरमी आएगी। एसऐंडपी ग्लोबल प्लैट्स एनालिटिक्स रिपोर्ट ने आज यह अनुमान जारी करते हुए कहा कि ऐसा आपूर्ति बाधाओं के दूर होने से उत्पादन में वृद्घि के परिणामस्वरूप होगा। कैलेंडर वर्ष 2022 में हॉट रॉल्ड क्वॉइल की कीमत 53,550 रुपये से 56,700 […]
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने आज एक छत्र प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आने वाली तीनों घटकों को 2021 से पांच वर्ष विस्तारित कर 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें रेणुकाजी बांध परियोजना (हिमाचल प्रदेश) और लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना (उत्तराखंड) नामक दो राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रावधान किया […]
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केंद्र ने मार्च 2024 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से 3.75 करोड़ टन फोर्टीफाइड (पोषक तत्व युक्त) चावल वितरित करने की योजना बनाई है, जो वर्ष 2020-21 की खाद्यान्न वितरण योजना के अनुसार सरकार द्वारा आवंटित चावल की संपूर्ण मात्रा के बराबर है। पिछले सप्ताह संसद में […]
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बिजली क्षेत्र के कोयला संकट से बाहर निकलने के बावजूद निजी उपभोग वाले बिजली संयंत्र (सीपीपी) पर आधारित एल्युमीनियम, इस्पात, जस्ता और सीमेंट जैसे गैर-बिजली वाले उद्योगों को अब भी अपनी कोयले की जरूरतों का 50 प्रतिशत से भी कम कोयला प्राप्त हो रहा है। इंडियन कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईसीपीपीए) ने पिछले सप्ताह सोमवार […]
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सोयाबीन की अच्छी पैदावार के बावजूद पिछले कुछ महीनों से दोबारा से इसकी कीमत में उबाल नजर आ रहा है जिससे किसानों को तो लाभ हो रहा है लेकिन पोल्ट्री और तिलहन निष्कर्षण क्षेत्र के एक हिस्से को नुकसान हो रहा है। कारोबार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि क्या 31 जनवरी के बाद आनुवांशिक […]
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तेलंगाना सरकार और केंद्र के बीच आगामी कोयला ब्लॉक नीलामी को लेकर तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी (एससीसीएल) क्षेत्र में पडऩे वाले चार ब्लॉकों को नीलामी की सूची से बाहर कर दे। करीब 41,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों ने नीलामी […]
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पापड़, पराठा और फ्रायम के बाद एक अन्य खाद्य वस्तु चीज बॉल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर का मुद्दा विवाद का विषय बन गया है। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में जीएसटी प्राधिकारियों और एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (एएआर) ने चीज बॉल को किसी भी खाद्य वस्तु के अंतर्गत नहीं आने के कारण […]
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देश में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादों के सस्ते आयात को हतोत्साहित करने के लिए खान मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिखित सिफारिश की है। खान मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 10 फीसदी किया जाना चाहिए। उद्योग के सूत्रों ने आज यह जानकारी दी है। फिलहाल, सिल्लियों […]
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केंद्र द्वारा दोबारा शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी), जिसमें 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होना है, के अंतर्गत मुख्य रूप से दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा देश के उत्तर-पूर्वी भागों में असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में पाम ऑयल के तहत क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार […]
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