सरकार 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच 46,000 करोड़ रुपये की उधारी लेगी, ताकि राजस्व संग्रह में हुई कमी को टाला जा सके।
मौजूदा वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त होना है। आर्थिक मामलों के सचिव अशोक चावला ने कहा, ‘हम इस बाबत भारतीय रिजर्व बैंक से बातचीत कर रहे हैं। उधारी 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में ली जाएगी। उधारी की रकम 46,000 करोड़ रुपये होगी।’
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ ने कहा कि रिजर्व बैंक सरकार की अतिरिक्त उधारी योजना को अहस्तक्षेपकारी तरीके से नियंत्रित करेगी।
