मंदी के बढ़ते बवंडर के बीच सरकार ने आज आठवीं दौर की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (नेल्प-8) और चौथे दौर की कोल बेड मिथेन (सीबीएम-4) नीति को जारी कर दिया।
नेल्प-8 के तहत अन्वेषण के लिए 70 ब्लॉकों को दिया जाएगा। यह किसी भी नेल्प के तहत जारी किए सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं। सीबीएम-4 के तहत 10 ब्लॉकों को जारी किए जाएंगे।
नेल्प-8 के तहत जारी किए 70 ब्लॉकों में 24 गहरे समुद्र, 28 उथले समुद्र में और 18 जमीन पर हैं। कुल मिलाकर इन सभी ब्लॉकों के तहत 1.64 लाख वर्ग किमी का इलाका आता है।
सरकार को उम्मीद है कि इन ब्लॉकों में कंपनियों के रूचि दिखाने और अन्वेषण का काम शुरू करने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। पेट्रोलियम सचिव आर. एस. पांडे ने बताया कि, ‘मंदी का तोड़ आर्थिक गतिविधियों में जान फूंकना ही है। मंदी का यह दौर हमेशा नहीं चलता रहेगा। हमें उम्मीद है कि निवेशक लंबे वक्त को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएंगे।’
इस बारे में विदेशी कंपनियों की रुचि जगाने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में रोड शोज का आयोजन कर रही है।
