बैंकों द्वारा जिंस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों पर अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निगाहें रहेंगी। केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में यह फैसला किया है कि जिंस क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण रिजर्व बैंक की निगरानी समीक्षा के दायरे में रहेगा।रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की तेल कंपनियों को यह अनुमति दे दी है कि वे कच्चे तेल की घरेलू खरीद और पेट्रोलियम उत्पादों पर कमोडिटी मूल्य जोखिम पर हेजिंग कर सकते हैं। आरबीआई ने रिफाइनिंग कंपनियों से कहा है कि पिछले साल के दौरान उन्होंने जितना आयात किया है, उसका 50 फीसदी वे […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ने एक्सचेंज पर मुद्रा वायदा कारोबार प्रारंभ करने की घोषणा की है। मुद्रा वायदा कारोबार किसी एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाने वाला एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। इसका इस्तेमाल एक अंडरलाइंग एसेट(इस स्थिति में एक्सचेंज रेट)की, आज निर्धारित की गई कीमत पर भविष्य में की जाने वाली खरीद या बिक्री के लिए किया […]
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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (नॉन बैंकिंग फाइनेस कंपनी- एनबीएफसी) और बैंकों के बढ़ते संपर्क के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हे नियंत्रित करने वाले मानदंडों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। इस समीक्षा के पीछे वजह यह है कि इनमें से ज्यादातर एनबीएफसी बहुत ज्यादा फायदे में चल रही हैं और वह अपनी […]
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जून 2003 में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के दोषपूर्ण लांच के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से इसे उतारने या रिलांच करने का निर्णय लिया है। तब इस प्रॉडक्ट की बिक्री इसलिए नहीं हो सकी थी कि इसकी डिजाइन में कुछ खामी थी और इसके प्राइस बेंचमार्क में भी कुछ कमी थी।दरअसल, […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को अनुमति दी है कि जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के तहत और 25,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट पर कृषि संबंधी कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण को प्राथमिक क्षेत्र में डाला जाएगा। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि ग्रामीण और अर्ध्द-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों […]
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नई फार्मा नीति पर मंत्रिसमूह में सहमति न हो पाने के कारण उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। कुछ अहम मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जिससे इसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि गुणवत्ता नियंत्रण और दवाओं की आपूर्ति इस नीति […]
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भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि भारत की विकास दर 2008-09 के दौरान 8.3 से 8.6 प्रतिशत के बीच बना रहेगी। उद्योग चैंबर के नव नियुक्त अध्यक्ष के वी कामत ने कहा कि मुद्रास्फीति को लेकर कोई घबराहट नहीं है और हम विकास की गति को बरकरार रखने में सफल रहेंगे।कामत ने कहा, ‘घरेलू […]
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हर शुक्रवार को जारी होने वाला थोक मूल्य सूचकांक इस साल के अंत से हर सप्ताह के बजाय हर महीने रिलीज किया जाएगा। यानी अब मुद्रास्फीति के आंकड़े लगातार 52 सप्ताह के बदले मात्र 12 बार ही जारी किए जाएंगे। हालांकि सरकार कुछ जरूरी जिंसों के दामों के बारे में साप्ताहिक आंकड़े प्रकाशित करती रहेगी […]
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देश के कुल घरेलू उत्पाद में 55 प्रतिशत का हिस्सा रखने वाला सेवा क्षेत्र के लिए मुद्रास्फीति को मापने के लिए अलग सूचकांक लाने की कवायद चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक यह आ भी जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति […]
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