औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर में सुधार के बाद नवंबर में एक बार फिर 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस महीने में दीपावली होने का भी कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ, जिससे अर्थशास्त्री आगामी बजट में प्रोत्साहन पैकेज जारी रखने की बात कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अक्टूबर महीने में बढ़कर 4.19 प्रतिशत हो […]
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साल 2020 मुश्किलों भरा रहा, मगर आम आदमी की जेब को राहत देकर समाप्त हुआ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर दिसंबर में घटकर 4.59 फीसदी पर आ गई। यह नवंबर में 6.93 फीसदी और अक्टूबर में छह साल के सर्वोच्च स्तर 7.61 फीसदी से कम है। खुदरा महंगाई में यह गिरावट खाद्य महंगाई […]
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रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दो अंकों में 10.1 प्रतिशत बढ़ेगी। हालांकि यह भी कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मूल्य 2019-20 के स्तर से मामूली बढ़ेगा। आधिकारिक अग्रिम अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7.7 प्रतिशत […]
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देश की अर्थव्यवस्था के लगातार सामान्य स्थिति की ओर लौटने के क्रम के बीच, बिजली उत्पादन के साथ ही प्रदूषण के स्तर ने हालिया सप्ताह के दौरान थोड़ी नरमी दिखाई। बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रदूषण स्तर, भारतीय रेलवे द्वारा ले जाने वाले सामान, बिजली उत्पादन और विभिन्न श्रेणियों में होने वाले यातायात पर नजर रख […]
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कृषि कानूनों को लेकर महीने भर से ज्यादा समय से चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने नरेंद्र मोदी सरकार से कहा कि वह किसानों से खरीद की न्यूनतम मात्रा की गारंटी दे और ठेके की खेेती केे नियमन के लिए एक संस्था बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला […]
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देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बजट में और अधिक संरक्षणवादी रुख अख्तियार कर सकती है। वहीं विशेषज्ञों ने चेताया है कि आगामी बजट में सीमा शुल्क में वृद्घि जैसे कदम उठाकर आत्मकेंद्रित होने के बजाय उसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले। इन दिनों सरकार आगामी बजट […]
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वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी को आने जा रहा है। देश के मुख्य कार्याधिकारियों के एक धड़े का मानना है कि बजट में सरकार को आयकर की दरें कम करनी चाहिए, कम ब्याज दर का लाभ उठाते हुए बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और साथ ही कारोबारी सुगमता […]
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केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सरकार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से जुड़ी शर्तों में ढील दिए जाने के विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है। अगर इस विषय पर सहमति बन जाती है तो किसी ऋण के एनपीए में तब्दील होने की अवधि बढ़ाकर 120 दिन या 180 […]
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अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य पर 8 से 11.5 प्रतिशत के बीच बढ़ सकती है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि या मौजूदा भाव पर आर्थिक विस्तार की बजट बनाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कर के आंकड़े, राजकोषीय घाटे के […]
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कोविड महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी पहले अग्रिम अनुमान में चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 फीसदी की गिरावट आने का अंदेशा जताया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार […]
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