असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के शीघ्र बाद राज्य सरकार प्रशासनिक पुनर्गठन कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम परिसीमन रिपोर्ट के खिलाफ कुछ विरोध हो रहा है लेकिन लोगों को इसे हकीकत के तौर पर लेना ही होगा।
चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को परिसीमा की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें असम में विधानसभा क्षेत्रों एवं लोकसभा क्षेत्रों की संख्या क्रमश: 126 एवं 14 बनाए रखी गई है। लेकिन आयोग ने मसौदा अधिसूचना से भिन्न एक संसदीय क्षेत्र एवं 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि 19 विधानसभा क्षेत्र तथा 2 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं जबकि 9 विधानसभा क्षेत्र एवं एक लोकसभा सीट अनूसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है। शर्मा ने कहा, ‘चुनाव आयोग ने अंतिम रिपोर्ट दे दी है। दो-तीन दिन में भारत की राष्ट्रपति परिसीमन अधिसूचना जारी करेंगी।’
उन्होंने कहा कि वह मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में परिसीमन के साथ आगे बढ़ने की राज्य सरकार की योजना के एक हिस्से का जिक्र करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ सरकार को अब परिक्षेत्रों, प्रखंड पुनर्गठन पर निर्णय लेना है, उसे यह तय करना है कि पंचायतें कैसे काम काम करेंगी। प्रशासनिक सुधारों की जरूरत होगी तथा हमें दो महीने तक अहर्निश काम करना होगा।’