प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। इन फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, व्यापार को सुरक्षित रखने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
कैबिनेट ने भारत समुद्री बीमा पूल (BMI Pool) को मंजूरी दे दी। इसमें सरकार की ओर से 12,980 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी दी गई है। यह पूल हल और मशीनरी, कार्गो, P&I क्लबों (Protection & Indemnity Clubs) तथा युद्ध के जोखिमों को कवर करेगा। यह सुविधा भारत झंडे वाले, भारत नियंत्रित और भारत आने वाले जहाजों के लिए लागू होगी। यह 10 साल के लिए वैलिड रहेगी, जिसे आगे बढ़ाकर 15 साल तक किया जा सकता है।
इससे देश को विदेशी P&I क्लबों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, खासकर जब पश्चिम एशिया में तनाव और दुनिया भर में अनिश्चितता बनी हुई है। इससे भारतीय जहाजों की सुरक्षा बेहतर होगी और समुद्री व्यापार ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन सकेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब यह दर बेसिक पे का 60 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
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इससे करीब 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। सरकार पर हर साल अतिरिक्त 6,791 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे पहले जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ दर 58 प्रतिशत हुई थी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। मैदानी इलाकों में पुलों के लिए यही समयसीमा रहेगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च 2029 तक छूट मिली है। योजना का कुल खर्च अब 83,977 करोड़ रुपये हो गया है, जो पहले 80,250 करोड़ था। इसके तहत गांवों को बाजार, स्कूल और अस्पतालों से जोड़ने वाली सड़कें बनेंगी।
रेलवे में भी बड़ा कदम उठाया गया। गाजियाबाद से सीतापुर तक 403 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी मिली। यह दिल्ली-गुवाहाटी हाई डेंसिटी नेटवर्क का हिस्सा है। प्रोजेक्ट की लागत 14,926 करोड़ रुपये है। चार साल में पूरा होने वाला यह काम 10 उत्तर प्रदेश जिलों को जोड़ेगा, जिनमें मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। छह नई स्टेशन भी बनेंगी। इसके अलावा रीवा जिले में महाना माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 82.39 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।