केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ही नई जनसंख्या जनगणना कराने पर विचार कर सकती है। साथ ही, सरकार अपने आर्थिक आंकड़ों की क्वालिटी में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा कर सकती है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है।
पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 में होनी थी। लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।
अंतरिम बजट 2024-25 में, सरकार ने जनगणना के लिए ₹1,277.80 करोड़ आवंटित किए, जो 2021-22 में ₹3,768 करोड़ की तुलना में काफी कम है। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जनगणना अभी भी होने की संभावना कम है, भले ही इसमें पहले ही तीन साल की देरी हो चुकी हो।
ब्लूमबर्ग के हवाले से सूत्रों ने कहा, भारत सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नई जनगणना कर सकती है। यह जनगणना 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और तैनाती के साथ 12 महीने तक चलने वाली एक बड़ी प्रक्रिया होगी।
सूत्रों के अनुसार सांख्यिकी मंत्रालय ने आर्थिक आंकड़ों की क्वालिटी में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। जिनमें शामिल हैं:
व्यवसायों के सर्वेक्षण को फिर से शुरू करना: यह सर्वेक्षण 2014 में आखिरी बार किया गया था, और इसे फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है।
घरेलू उपभोग सर्वेक्षण को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करना: यह सर्वेक्षण अभी हर 5 साल में किया जाता है, और इसे हर साल प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।
प्रमुख संकेतकों के लिए एक समान बेस ईयर शुरू करना: इससे विभिन्न संकेतकों की तुलना करना आसान हो जाएगा।
मुद्रास्फीति की गणना के लिए गुड्स की बास्केट को अपडेट करना: यह बास्केट समय के साथ बदलती है, और इसे अपडेट करने से मुद्रास्फीति की अधिक सटीक गणना करने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, व्यवसाय सर्वे सरकार को अर्थव्यवस्था में खेती से अन्य उद्योगों (जैसे विनिर्माण) की ओर हो रहे बदलाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। सर्वे से सरकार को विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी।