File Photo: Delhi CM Arvind Kejriwal
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के संबंध में भेजे गए जवाब की समीक्षा कर रहा है और कथित आबकारी नीति मामले की जांच में शामिल होने के लिए उन्हें चौथा समन जारी कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
ईडी की ओर जारी समन पर बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उसके सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और यह भी कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और ईडी की यह ‘‘जिद’’ ‘जज, जूरी और जल्लाद’ की भूमिका निभाने के समान है।
सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी फिलहाल केजरीवाल की ओर से बुधवार को जांच अधिकारी को भेजे गये पांच पन्नों के जवाब की समीक्षा कर रही है और समन को अवैध बताने के उनके आरोपों को खारिज कर सकती है। उन्होंने कहा कि एजेंसी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जा सकता है।
केजरीवाल को इससे पहले समन जारी कर पिछले साल दो नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल तीन जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। आप नेता आतिशी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने बुधवार रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा था कि ईडी केजरीवाल के आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।