दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व अन्य नेता | फोटो: PTI
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे न केवल उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्रों तक यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू हो रहा छह-लेन, एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे से यात्रा समय और लागत में काफी कमी आएगी, जिससे ईंधन की बचत होगी और माल ढुलाई की लागत घट जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दशक में बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश से उत्तराखंड को शीतकालीन पर्यटन और शीतकालीन खेलों का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
यह एक्सप्रेसवे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चार धाम सर्किट जैसे प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए मुख्य मार्ग बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों से गुजरने वाला यह कॉरिडोर इन शहरों के विकास में बहुत तेज वृद्धि करेगा।
उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह पूरे क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, भंडारण और लॉजिस्टिक्स के लिए नए रास्ते खोलेगा।’ इस परियोजना में शिवालिक वन और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से 12 किलोमीटर का एलिवेटेड (ऊंचा) खंड भी शामिल है, जो एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा है।
हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि एलिवेटेड खंड जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने में सफल रहा है। 40 दिनों की अवधि में 18 अद्वितीय जंगली प्रजातियों द्वारा अंडरपास का उपयोग करने के 40,444 आवागमन दर्ज किए गए, जिनमें विभिन्न मांसाहारी, शाकाहारी, खुर वाले जानवर, तीतर और प्राइमेट शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड में 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को शुरू किया है। इनमें से, लगभग 80,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं वर्तमान में अनुमोदन के लिए पाइपलाइन में हैं।
एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी लगभग 37 किलोमीटर कम हो सकती है। यात्रा का समय भी लगभग 2.5 घंटे तक कम हो जाएगा।
यह परियोजना वर्तमान मार्गों पर भीड़भाड़ को भी कम करेगी, जो वर्तमान में अक्सर जाम रहते हैं, जिससे लॉजिस्टिक अक्षमताएं आती हैं और व्यावसायिक आवाजाही मुश्किल हो जाती है। अनुमानों के अनुसार, नए मार्ग में लॉजिस्टिक्स की लागत में 15-20 प्रतिशत की कमी लाने की क्षमता है।