पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में आबकारी शुल्क एवं GST संग्रह में वृद्धि हुई है और इस दौरान बिजली सब्सिडी के तहत 20,200 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान कर दिया गया है।
मान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में 8,841 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व हासिल किया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की तुलना में 41.41 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए आबकारी शुल्क के जरिये 10,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने ‘शराब माफिया’ को राज्य में काम करने की अनुमति देने को लेकर पिछली सरकारों की आलोचना भी की। मान ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह 16.6 फीसदी बढ़कर 18,126 करोड़ रुपये रहा।
उन्होंने कहा कि GST संग्रह के मामले में अब पंजाब शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। मान ने कहा कि राज्य का मार्च माह में स्टांप शुल्क और शुल्क संग्रह 78 फीसदी बढ़ा। सरकार ने पहले संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क और शुल्क में 2.25 फीसदी की छूट की घोषणा की थी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 20,200 करोड़ रुपये के कुल बिजली सब्सिडी बिल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।