पश्चिम एशिया संकट के उपजे हालात से निपटने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद तमाम राज्य सरकारें इसके लिए कदम उठा रही हैं और ईंधन मितव्ययता के उपाय अपना रही हैं। उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री और निकाय अधिकारियों तक हर स्तर पर कहीं काफिले की गाडि़यां कम की जा रही हैं तो कहीं हफ्ते में कुछ दिन घर से काम करने के नियम लागू हो रहे हैं।
इस दिशा में पहल करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान शुरू किया है। रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा ‘दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील को 90 दिनों के जन-अभियान में बदलेगी।
इसमें पेट्रोल-डीजल बचाने के साथ-साथ मितव्ययिता के कई अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। इसके तहत सरकार के अधिकारी हफ्ते में दो दिन घर से काम करेंगे। निजी कंपनियों के लिए भी इसी तरह का परामर्श जारी किया जाएगा। यह नियम ऐसी जगहों पर लागू होगा, जहां ऑनलाइन काम हो सकता है। श्रम विभाग इसकी निगरानी करेगा।’
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों के तेल कोटे में भी 20 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है। सरकार के मंत्री और अधिकारी हर सोमवार को ‘मंडे मेट्रो’ मनाएंगे और दफ्तर आने जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। गुप्ता ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वे हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाएं और उस दिन अपने निजी वाहन का उपयोग न करें। इसके बजाय मेट्रो, बस या ऑटो-टैक्सी का उपयोग करें। इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही गुरुवार को मेट्रो और ई-रिक्शा से कार्यालय पहुंचे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने काफिले का आकार घटाकर तीन गाड़ियों तक सीमित कर दिया है और अधिकारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया और कर्मचारियों से ‘कार पूलिंग’ अपनाने का आग्रह किया।
उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार को कहीं साइकिल चलाकर तो कहीं पैदल ही दफ्तर पहुंचे। लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक राधा कृष्ण धीमान अपने आवास से संस्थान तक साइकिल से गए। वहीं, बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह अतिरिक्त जिलाधिकारी निरंकार सिंह के साथ अपने आवास से पैदल ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे।
इसी प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटाकर चार कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री के काफिले में उनकी कार सहित सात से दस वाहन शामिल थे।
गुजरात के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) केएलएन राव ने कहा कि जिला एवं मुख्यालय स्तर की सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी। दक्षिण के कई राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर देखने को मिला। आंध्र मंत्रिमंडल ने हफ्ते में एक दिन वाहन का इस्तेमाल न करने, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटाने, विशेष उड़ानों एवं विदेशी दौरों में कटौती करने तथा सोने की खरीद टालने जैसे निर्णय लिये। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमेरिका-ईरान युद्ध के इस नाजुक समय में लोगों से देश हित के लिए ‘मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी’ सिद्धांत अपनाने का आह्वान किया है।
कर्नाटक और तेलंगाना के राज्यपालों ने अपने आधिकारिक काफिले का आकार घटा दिया है। कर्नाटक लोकभवन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपने काफिले को न्यूनतम कर दिया है। वहीं, तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने की घोषणा की।
दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कई उपाय घोषित किए हैं, जिनमें अधिकारियों की विदेश यात्राओं को रद्द करना और सार्वजनिक परिवहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शामिल है। अपने आदेश में राज्य सरकार ने पुलिस को भी बाइक रैली, जुलूस या वाहनों के बड़े काफिले के साथ यात्रा की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोततर के राज्यों में भी इसी तरह के उपाय अपनाने के फैसले लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री की देश के नागरिकों से विदेश यात्रा न करने की अपील के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को स्थानीय पर्यटन स्थलों की सैर के लिए लुभाएगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर लोगों की आमद बढ़ाने के लिए योगी सरकार विजिट माय स्टेट अभियान चलाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार हेरिटेज स्थलों पर डेस्टिनेशन वेडिंग बढ़ाने पर जोर देगी। पर्यटन विभाग ने लोगों को लुभाने के लिए दो महीने तक पर्यटकों को संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश देने का भी फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वाराणसी, आगरा, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और अयोध्या जैसे स्थलों के लिए आकर्षक टूर पैकेज बनाए जाएं और राज्य के हेरिटेज स्थलों, ईको साइट्स, किलों समेत अन्य स्थलों को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में बढ़ावा दें।
आरपीजी समूह के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए मितव्ययता उपायों को समूह ने लागू किया है। इनमें वर्क फ्रॉम होम को व्यापक रूप से अपनाना, यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और इलेक्ट्रिक गतिशीलता बढ़ना शामिल है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में गोयनका ने कहा कि आरपीजी समूह ने कार्यालय से दूर रहने वाले कर्मचारियों से कहा है कि जहां तक संभव हो, अभी घर से काम करना जारी रखें, ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जा सके।