एक्साइज ड्यूटी में कमी से वैश्विक तेल अनिश्चितता के कारण बढ़ रही महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सरकार का फैसला पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए सप्लाई बाधित होने की आशंकाओं के बीच लिया गया है। यह कदम उपभोक्ताओं और तेल कंपनियों को कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों से राहत देने की कोशिश को दिखाता है, लेकिन इसका पूरा असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत में ईंधन की कीमतें कैसे तय होती हैं।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर घटा दी है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर लगभग 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी प्रभावी रूप से शून्य कर दी गई है। यह कदम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर बढ़ते वैश्विक कच्चे तेल के दामों के दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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यह कदम वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उठाया गया है, जो अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास सप्लाई बाधित होने के जोखिम से पैदा हुआ है। यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग दुनिया की लगभग पांचवीं हिस्से की कच्चे तेल और गैस की सप्लाई करता है, जो करीब 20–25 मिलियन बैरल प्रतिदिन आंकी जाती है। इस स्थिति ने सप्लाई और कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
भारत के लिए इसका असर खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 12–15 फीसदी इसी मार्ग से करता है। ऐसे में किसी भी लंबी अवधि की बाधा से देश प्रभावित हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी महंगाई को बढ़ा सकती है। इससे सरकार के खर्च पर भी दबाव पड़ता है। आखिर में इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।
जरूरी नहीं। हाल के महीनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन भारत में खुदरा ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। इसका कारण यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अक्सर बार-बार कीमत बदलने से बचने के लिए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को खुद ही झेल लेती हैं।
ऐसे में, एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फायदा शुरू में इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने में लग सकता है, न कि तुरंत पेट्रोल-डीजल की कीमत घटाने में। इसलिए, उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिलने के बजाय धीरे-धीरे कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है।
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भारत में ईंधन की कीमत कई चरणों से गुजरकर तय होती है, जो कच्चे तेल से शुरू होकर पेट्रोल पंप तक पहुंचती है।
भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यह तेल डॉलर में खरीदा जाता है, इसलिए रुपये-डॉलर विनिमय दर (rupee-dollar exchange rate) बहुत अहम होती है। अगर रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा हो जाता है, भले ही वैश्विक तेल कीमतें स्थिर हों।
एक बैरल कच्चा तेल (159 लीटर) आमतौर पर 35-45 रुपये प्रति लीटर के बराबर पड़ता है, जो वैश्विक कीमतों और मुद्रा दर पर निर्भर करता है।
लेकिन कच्चा तेल सिर्फ शुरुआत है। इसे उपयोगी ईंधन में बदलने के लिए रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग, परिवहन (फ्रेट) और बीमा का खर्च मिलाकर करीब 3-5 रुपये प्रति लीटर और जुड़ जाता है। इसके बाद जो कीमत बनती है, उसे रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस (RTP) कहा जाता है।
इसके बाद:
जब तक ईंधन उपभोक्ता तक पहुंचता है, तब तक बेस कीमत पर कई परतें जुड़ चुकी होती हैं।
ईंधन की खुदरा कीमत में टैक्स का बड़ा हिस्सा होता है। हाल की कटौती से पहले, पेट्रोल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी लगभग 19-20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15-16 रुपये प्रति लीटर थी। इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड व इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल होते हैं। यह हिस्सा आमतौर पर पेट्रोल-डीजल की कुल कीमत का करीब 20-25 फीसदी होता है।
इसके अलावा, राज्य सरकारें वैट (VAT) लगाती हैं, जो हर राज्य में अलग होता है। यह अंतिम कीमत का लगभग 20-30 फीसदी हिस्सा होता है। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में टैक्स ज्यादा होता है, जबकि दिल्ली जैसे राज्यों में यह मध्यम स्तर पर रहता है।
कुल मिलाकर, कच्चे तेल की लागत (रिफाइनिंग और फ्रेट सहित) खुदरा कीमत का लगभग 35-45 फीसदी होती है। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी करीब 20-25 फीसदी होती है, जबकि राज्य का वैट (VAT) लगभग 20-30 फीसदी जोड़ता है। डीलर कमीशन और ओएमसी मार्जिन मिलाकर करीब 5-8 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। इस तरह, कुल मिलाकर टैक्स ही उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का लगभग 40-55 फीसदी होता है।
उदाहरण के लिए:
कच्चा तेल: ₹40
रिफाइनिंग और फ्रेट: ₹5
ओएमसी मार्जिन: ₹3
एक्साइज ड्यूटी: ₹20
वैट (VAT): ₹25
डीलर कमीशन: ₹4
अंतिम कीमत: लगभग ₹97 प्रति लीटर
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ईंधन की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं:
इनमें से किसी भी एक में बदलाव होने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं।
ईंधन पर लगने वाले टैक्स केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हैं। इसी वजह से सरकारों के लिए कीमतों में बड़ी कटौती करना आसान नहीं होता। दूसरी ओर, ईंधन की कीमतों का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। ईंधन महंगा होने से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ती है। इसका असर रोजमर्रा के सामान और घर के खर्च पर भी पड़ता है। इसलिए, ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर डालता है।
एक्साइज ड्यूटी में कमी से वैश्विक तेल अनिश्चितता के कारण बढ़ रही महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। यह OMCs को भी राहत देगी, जो बढ़ती लागत का सामना कर रही हैं। यह कदम यह भी दिखाता है कि संकट के समय सरकार हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। हालांकि, इस फैसले के साथ वित्तीय समझौते (फिस्कल ट्रेड-ऑफ) भी जुड़े हैं, क्योंकि सरकार की आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर लगने वाले टैक्स से आता है।