Pakistan Financial Crisis: नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा करने के उद्देश्य से दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने को नई वीजा नीति पेश की है।
यह निर्णय देश की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पूर्ववर्ती शहबाज शरीफ सरकार द्वारा स्थापित एक नागरिक-सैन्य हाइब्रिड निकाय ‘विशेष निवेश सुविधा परिषद’ (एसआईएफसी) के तहत आयोजित दो दिवसीय परामर्श बैठक में लिया गया था।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने एसआईएफसी की पांचवीं शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश में घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में निवेश करने के इच्छुक विदेशी उद्योगपतियों के लिए एक आसान वीजा प्रणाली को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने के इच्छुक विदेशी उद्योगपतियों के लिए उनके देश या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों से एकल दस्तावेज के आधार पर आसान वीजा जारी किया जाएगा।
बयान में काकर के हवाले से कहा गया, “यदि पाकिस्तान के व्यापार मंडल या व्यापारिक संगठन किसी विदेशी व्यापारी को कोई दस्तावेज़ जारी करते हैं, तो उन्हें भी आसान वीज़ा जारी किया जाएगा।”
उन्होंने उम्मीद जताई कि वीजा के नए नियमों के अंतर्गत पाकिस्तान कारोबार और अर्थव्यवस्था के नए चरण में प्रवेश करेगा। बाद में कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईएफसी को पाकिस्तान के चीन, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिम एशियाई देशों से संबंधों के बारे जानकारी दी गई है।
उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों ने निवेश परिषद में रुचि जताई है। सीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।