भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आईपीओ की योजना बना रही कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत वे अपने नए इश्यू का आकार 50 फीसदी तक कम कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें विवरणिका का मसौदा (डीआरएचपी) दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।
निवेश बैंकरों ने कहा कि इस कदम से जारीकर्ताओं को बाजार के मुश्किल माहौल में भी शेयर बिक्री करने में ज्यादा लचीलापन मिलने की उम्मीद है। मौजूदा नियमों के तहत अनुमानित नए इश्यू के आकार में 20 फीसदी से ज्यादा बदलाव के लिए जारीकर्ताओं को आईपीओ का मसौदा फिर से जमा कराना पड़ता है।
यह राहत एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (एआईबीआई) के अनुरोध पर आई है। एआईबीआई ने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और निवेशकों की कम भागीदारी के कारण पूंजी जुटाने में आ रही मुश्किलों की ओर ध्यान खींचा था। इस महीने की शुरुआत में सेबी ने डीआरएचपी मंजूरी की वैधता भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
इस महीने मुख्य प्लेटफॉर्म पर अब तक सिर्फ एक आईपीओ लॉन्च हुआ है, जो 150 करोड़ रुपये का है। इस बीच फोनपे जैसे बड़े इश्यू बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से टल गए हैं। उद्योग को दिए एक संदेश में सेबी ने कहा कि अब इश्यू लाने वालों को डीआरएचपी दोबारा जमा कराए बिना इश्यू का आकार 50 फीसदी तक (चाहे बढ़ाना हो या घटाना) बदलने की इजाजत होगी। यह छूट हर मामले के हिसाब से अलग-अलग दी जाएगी। इसके लिए पहले से नियामकीय मंजूरी लेनी होगी।
सेबी ने शर्त रखी है कि इश्यू का मुख्य मकसद अपरिवर्तित रहना चाहिए। पेशकश दस्तावेज में सभी जरूरी बदलावों को शामिल करने की जिम्मेदारी निवेश बैंकरों की होगी जबकि इश्यू लाने वालों को सार्वजनिक परिशिष्ट के जरिये इन बदलावों का खुलासा करना होगा। जो कंपनियां इश्यू के आकार में बदलाव करना चाहती हैं, उन्हें भी सेबी के पास आवेदन जमा कराना होगा, जिसमें प्रस्तावित बदलाव के कारणों का ब्योरा देना होगा।
नियमों में यह ढील 30 सितंबर, 2026 तक आवेदन के लिए खुलने वाले आईपीओ पर लागू होगी। सेबी ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसी तरह की छूट दी थी।