सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 10 साल के भीतर 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) हासिल करने की छूट दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC मई 2022 में लिस्टिंग हुई थी। सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से LIC में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी।
कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। LIC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग ने ‘एलआईसी को लिस्टिंग की तारीख से 10 साल के भीतर यानी मई 2032 तक 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने को लेकर एक बारगी छूट दी है।
सरकार ने इस साल की शुरुआत में नियमों में संशोधन किया था ताकि लिस्टेड पब्लिक सेक्टरकी कंपनियों और बैंकों को निजीकरण के बाद भी जरूरत के अनुसार जनहित में 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित की आवश्यकता से छूट मिले।