नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के इस्तेमाल के जरिये एक त्वरित आर्थिक विकास का ढांचा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ उत्पादकता में सुधार से वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त 500-600 अरब डॉलर इजाफा हो सकता है और अनुसंधान […]
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अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भारत पर लगातार की जा रही तल्ख टीका-टिप्पणियों के बीच एक बात स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर जारी कशमकश दूर करने के लिए बातचीत अब भी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत से अमेरिका आयात होने वाली वस्तुओं पर 50 फीसदी शुल्क […]
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पिछले रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) के 16 साल बाद आ रहे नए डीपीएम 2025 में उल्लेखनीय प्रगति नजर आ रही है। यह रक्षा मंत्रालय की खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसकी अनुमानित लागत वर्तमान वित्त वर्ष में करीब एक लाख करोड़ रुपये है। नया मैनुअल सशस्त्र […]
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इस वर्ष मोटर वाहनों के ईंधन में 20 फीसदी एथनॉल मिलाने (ई20 ईंधन) का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल करने की घोषणा की गई है। इसे आगे बढ़ाकर ई27 तक ले जाने का इरादा जाहिर किया गया है जो स्वागतयोग्य है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत के ताप […]
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समूचे नेपाल को एकदम ठप कर देने वाली हिंसा ने भले ही वहां के सत्ताधारी प्रतिष्ठान को चकित कर दिया हो लेकिन यह संकट कम से कम एक दशक से पनप रहा था। इसके मूल में नेपाली युवाओं की वह निराशा है जो सरकार की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर तैयार कर पाने में […]
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एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे बड़ी ताकत ने पहले ही स्वीकार्य नियमों को ताक पर रख दिया है, भविष्य के कदमों का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। अमेरिका और भारत के मौजूदा रिश्ते इस समय जिन हालात में हैं उनकी तो हम हाल के दशकों तक कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह […]
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वर्ष 2023-24 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और वह है अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि। इस समय संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल कामगारों में से 42 फीसदी अनुबंध कार्यबल हैं। यह अनुपात 1997-98 के बाद सबसे अधिक है, जब अनुबंध कामगारों की हिस्सेदारी मात्र 16 फीसदी थी। […]
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वित्तीय बाजारों में बॉन्ड यील्ड में इजाफे को लेकर काफी चिंता का माहौल है। जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया, वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य अंशधारकों ने रिजर्व बैंक को कई सुझाव दिए हैं ताकि बॉन्ड बाजार पर दबाव कम किया जा सके। यह सुझाव भी दिया गया है कि रिजर्व बैंक को […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गत सप्ताह अप्रत्यक्ष कर ढांचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। परिषद ने सैद्धांतिक रूप से 5 और 18 फीसदी की दो दरों को अपनाने की घोषणा की जबकि नुकसानदेह और विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की ऊंची कर दर रखी गई है। परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे […]
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प्रस्तावित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2025) उन्नयन भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी में सुधार लाने में मदद करेगा। औद्योगिक वर्गीकरण पहली बार वर्ष 1962 में तैयार किया गया था और इसके बाद उसमें 1970, 1987, 1998, 2004 और 2008 में सुधार किया गया। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा विकसित एक मानकीकृत अंकीय प्रणाली है जो विभिन्न […]
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