इस सप्ताह का हमारा आलेख गौतम अदाणी के बारे में नहीं है। यह भारतीय पूंजीवाद के बारे में है। यह अवसर आजाद भारत के इतिहास में भारतीय पूंजीवाद की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है। बल्कि कहें तो सन 1991 के बाद यह पहला मौका है जब उसे इतनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा […]
आगे पढ़े
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) उद्योग में गलत जानकारी देकर की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए अपने सदस्यों को प्रशिक्षित किया है। पूंजी बाजार नियामक ने सेवा प्रदाताओं को डायरेक्ट प्लान पेश करने और कमीशन वितरण के लिए ट्रेल मॉडल पर अमल अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा […]
आगे पढ़े
भले ही वोडाफोन आइडिया (VI) से बकाया ब्याज भुगतान के बदले इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के सरकार के निर्णय से इस दबावग्रस्त दूरसंचार कंपनी की समस्याएं काफी हद तक दूर होती नजर आ रही हैं, लेकिन अल्पावधि बकाया भुगतान और भविष्य में पूंजीगत खर्च बरकरार रखने के लिए प्रवर्तकों/निवेशकों से बड़े पूंजी निवेश की जरूरत […]
आगे पढ़े
महामारी के बाद अंतरराष्ट्रीय शेयरों में सीधे निवेश में आई तेजी प्रभावित हो सकती है। उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) का इस्तेमाल कर भारत से बाहर भेजे गए धन पर बजट में 20 प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का प्रावधान किए जाने के बाद ऐसा होने की संभावना है। इस धन का बाद में […]
आगे पढ़े
बजट में यूनिट-लिंक्ड उत्पादों (यूलिप) के बजाय पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली आय पर कर लगाने के प्रस्ताव से जीवन बीमा कंपनियों की वृद्धि और मार्जिन पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। सरकार ने साल में पांच लाख से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी तरफ, कर […]
आगे पढ़े
वित्त वर्ष 2024 के अंत तक स्पेट्रम की नीलामी के एक और दौर की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही विलंबित स्पेक्ट्रम शुल्क के अत्यधिक विस्तार की वजह से टेलीकॉम से गैर कर राजस्व अनुमानित रूप से 30 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। हाल के बजट में वित्त वर्ष 24 में दूरसंचार मद […]
आगे पढ़े
सरकार द्वारा तेल खोज का दायरा बढ़ाने और पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस संबंधित व्यवसाय करने की प्रक्रिया आसान बनाने से पेट्रोलियम से गैर-कर राजस्व के 37.3 प्रतिशत के ऊंचे अनुमान को मदद मिली है। बजट में पेट्रोलियम मद के तहत वित्त वर्ष 2024 में 24,185 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व संग्रह अनुमान जताया गया। यह वित्त […]
आगे पढ़े
डेट विकल्प के जरिये कोष उगाही भारतीय उद्योग जगत के लिए महंगी हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार ने रियायती कर दर नहीं बढ़ाई है, लेकिन एफपीआई अतिरिक्त बोझ पोर्टफोलियो कंपनियों पर डालने पर जोर दे सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश से ब्याज और रुपया-केंद्रित कॉरपोरेट बॉन्डों पर […]
आगे पढ़े
केंद्रीय बजट में 35,000 करोड़ रुपये के ऊर्जा ट्रांजिशन फंड (Energy transition fund) की घोषणा से ऊर्जा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इस राशि के वितरण का साफ ब्योरा दिए बगैर पूरी राशि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को निर्देशित की गई है। बहरहाल वरिष्ठ अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदाणी समूह के शेयरों पर संकट के मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय बाजार निवेशकों के लिए अच्छी तरह से प्रशासित और विनियमित बने हुए हैं। सीतारमण ने नेटवर्क-18 को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘भारत बेहद मजबूत सरकार के साथ पूरी तरह से शासित और […]
आगे पढ़े