वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में छोटे कारोबारियों को टैक्स ऑडिट के मामले में बड़ी राहत दी है। इन कारोबारियों के लिए presumptive taxation के लिए सालाना कारोबार (टर्नओवर) की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी। पेशेवरों के मामले में इस […]
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सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को प्रभावित करने वाली योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इस बार महिलाओं के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक बजट अलॉट किया गया है। जेंडर बजट डॉक्यूमेंट के आंकड़ों के अनुसार, इस बार कुल खर्च का 5 फीसदी हिस्सा महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए अलॉट किया […]
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आज संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 ग्रामीण वेतन में वास्तविक वृद्धि (नवंबर 2022 तक) नकारात्मक रही है। इसकी वजह बढ़ी हुई महंगाई है। इसमें उम्मीद जताई गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंसों के दाम कम होने और घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की कीमत घटने से […]
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आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए केंद्र व राज्यों का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय धीरे धीरे बढ़ाकर 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 फीसदी के बराबर करने की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा में पंद्रहवें वित्त आयोग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का […]
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सरकार की विभिन्न पहल मसलन उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और पूंजीगत सामान के उत्पादन में इजाफा के अलावा बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी अगले वित्त वर्ष से निजी क्षेत्र में भारी निवेश के चक्र की शुरुआत का संकेत देता है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष के पहले छह महीने में भारी कायापलट देखने को […]
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सरकार को निर्णायक बताते हुए कहा कि कोई भी निर्णय नीतिगत पंगुता का शिकार नहीं हुआ। उन्होंने संसद के बजट अधिवेशन के पहले दिन संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत काल यानी अगले 25 साल में जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब गरीबी […]
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पिछले छह-सात वर्षों में तेजी से विकसित हुए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से मजबूत आर्थिक दक्षता को बढ़ावा मिला है और देश की जीडीपी की संभावित मध्यावधि वृद्धि में इसका करीब 30-50 आधार अंक योगदान रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में सभी योजनाओं और क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार के […]
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सरकार के हस्तक्षेप और अनुकूल विनियामकीय माहौल की मदद से भारत आने वाले दशकों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की तैयारी में है। वर्ष 2022-23 के आर्थिक समीक्षा में यह संभावना जताई गई है। समीक्षा के अनुसार यूक्रेन के संघर्ष से खास तौर पर यूरोप में […]
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वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का चालू खाते का घाटा बढ़कर जीडीपी के 3.3 फीसदी पर भले ही पहुंच गया हो, पर सस्ता कच्चा तेल, सेवाओं के शुद्ध निर्यात व विदेश से धन प्रेषण में सुदृढ़ता के चलते वित्त वर्ष 23 की बाकी अवधि में चालू खाते का घाटा सीमा के भीतर रहने […]
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शहरी और ग्रामीण दोनो इलाकों में श्रम बाजार कोविड-19 के पहले के स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुताबिक आपूर्ति और मांग दोनों मामलों में यह अब महामारी के पहले के स्तर पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा कराए गए आवधिक श्रम […]
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