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Page 655: आज का अखबार

आज का अखबार

ई-कॉमर्स और छोटे खुदरा कारोबारियों के सह अस्तित्व के लिए समझदारी भरी नीतियों की दरकार

लवीश भंडारी -August 8, 2025 10:59 PM IST

खुदरा कारोबार की प्रकृति बदल रही है और भारत निस्संदेह वैश्विक     स्तर पर इस बदलाव का अगुआ है। यह स्पष्ट है कि भारतीय उपभोक्ताओं ने ई-कॉमर्स को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। उदाहरण के लिए मेरे घर पूरी तरह ऑनलाइन ऑर्डर किए जा रहे हैं। यहां तक कि मेरी घरेलू सहायिका भी […]

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Pharma Sector
आज का अखबार

Editorial: वज़न घटाने की दवाओं की होड़ में भारत, लेकिन ज़रूरी है सतर्कता

बीएस संपादकीय -August 8, 2025 10:58 PM IST

    भारतीय दवा कंपनियां भारी लाभ कमाने की तैयारी में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वजन कम करने में सहायक और मधुमेह के इलाज में काम आने वाले औषधि घटक सेमाग्लूटाइड का पेटेंट 2026 में तकरीबन 100 देशों में समाप्त हो जाएगा। इन देशों में भारत, कनाडा और ब्राजील भी शामिल हैं। सेमाग्लूटाइड से बनने […]

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Auto parts
आज का अखबार

आयात पर अमेरिका में कुल 50 प्रतिशत शुल्क से वाहन और पुर्जा उद्योग में चिंता का माहौल

भारत से आयात पर अमेरिका में कुल 50 प्रतिशत शुल्क से वाहन और पुर्जा उद्योग में चिंता का माहौल है। भारत से 27 प्रतिशत वाहन पुर्जे और 17 प्रतिशत टायर अमेरिका ही जाते हैं। यह देखते हुए विश्लेषकों ने चेताया है कि शुल्क के कारण विशेष रूप से भारी वाहन मशीनरी और रीप्लेसमेंट टायर (पुराने […]

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Pharma Sector
आज का अखबार

टैरिफ की आहट से फार्मा सेक्टर में घबराहट का माहौल, विदेश में उत्पादन पर जोर

सोहिनी दास -August 8, 2025 10:56 PM IST

भले दवाओं को अभी अमेरिकी शुल्क की जद से बाहर रखा गया है, लेकिन इसका खतरा तो मंडरा ही रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कई कंपनियों ने कहा कि वे हालात को भांपकर दूर तक की योजना बना रही हैं। […]

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Gold buying on Diwali
अर्थव्यवस्था

रत्न एवं आभूषण निर्यात की चमक फीकी पड़ी

राजेश भयानी -August 8, 2025 10:55 PM IST

भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क की अमेरिकी घोषणा के बाद इस क्षेत्र की रफ्तार थम गई है। निर्यात थमने से रोजगार का एक प्रमुख स्रोत समझे जाने वाले इस क्षेत्र को तगड़ा झटका लगा है। 7 अगस्त से 25 प्रतिशत शुल्क लागू होने के बाद इस क्षेत्र पर कुल शुल्क […]

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Sabu M Jacob
आज का अखबार

परिधान सहित सभी क्षेत्रों पर होगा असर, यूरोप व ब्रिटेन में विकल्प तलाशने पर जोर

शाइन जेकब -August 8, 2025 10:50 PM IST

वस्त्र एवं परिधान उद्योग में अमेरिकी शुल्कों को लेकर अनिश्चितताओं के बीच नवजात शिशुओं के वस्त्र बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी किटेक्स गारमेंट्स के प्रबंध निदेशक साबू एम जेकब से शाइन जेकब ने इस उद्योग एवं उसके समक्ष उपलब्ध विकल्पों के बारे में बात की। पेश हैं संपादित अंशः ट्रंप प्रशासन द्वारा […]

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MSME
अंतरराष्ट्रीय

MSMEs पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क की घोषणा से खतरा

हर्ष कुमार -August 8, 2025 10:42 PM IST

देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क की घोषणा से खतरा मंडराने लगा है। देश के कुल निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक योगदान करने वाले इस क्षेत्र के सामने बड़ी आफत आ खड़ी हुई है। एमएसएमई उद्योग संगठनों ने अमेरिकी कदम का बड़ा असर होने की चिंता जताई […]

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Shareholder
आज का अखबार

कंपनियों के AGM में शेयरधारकों की घट रही मौजूदगी, भागीदारी 2019 के मुकाबले 5 से 8 गुना कम हुई

सचिन मामपट्टा -August 8, 2025 10:41 PM IST

कंपनियों की वा​र्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रति शेयरधारकों की दिलचस्पी घट रही है। साल 2025 के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि हर 10,000 शेयरधारकों में से महज एक ने ही एजीएम में भाग लिया, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 5 से 8 गुना अधिक था। एजीएम में शेयरधारकों की मौजूदगी में […]

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Anil Ambani
आज का अखबार

अनिल अंबानी मामले में ED जांच का दायरा बढ़ा, केनरा और BoB के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समन भेजने की तैयारी

हर्ष कुमार -August 8, 2025 10:35 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े 17,000 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में जांच का दायरा बढ़ाने जा रहा है। ईडी अंबानी के पूर्व सहयोगियों एवं केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी कर रहा है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम सार्वजनिक […]

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New parliament
आज का अखबार

क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन समय की मांग

भाषा -August 8, 2025 10:34 PM IST

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण से जुड़े विषयों पर विचार कर रही संसद की एक समिति ने कहा है कि ‘क्रीमी लेयर’ की आय सीमा को संशोधित करना ‘समय की मांग’ है, क्योंकि मौजूदा सीमा पात्र ओबीसी परिवारों के एक बड़े वर्ग को आरक्षण के लाभ और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर […]

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