अगर हम पिछले तीन दशकों से भी अधिक पुरानी भारत के आर्थिक सुधारों की गाथा पर नजर डालें तो कुछ बातों को दोबारा याद करना सार्थक लगता है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण में इसे लेकर कुछ अंतर्निहित सोच थी कि कोई अर्थव्यवस्था कैसे संचालित की जाए और इसका आकार निरंतर कैसे बढ़ाया जाए। […]
आगे पढ़े
सू क्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई के सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में बढ़कर 30.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 2020-21 में 27.3 प्रतिशत दर्ज हुई थी। एमएसएमई क्षेत्र से […]
आगे पढ़े
वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में भारतीय कंपनियों ने इक्विटी और कर्ज (डेट) के जरिए अब तक का सबसे ज्यादा फंड जुटाया। Primedatabase.com के आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों ने इस साल कर्ज के जरिए 11.1 लाख करोड़ रुपये जुटाए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (ReITs) से जुटाई गई राशि भी शामिल […]
आगे पढ़े
भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अगले महीने अपनी नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25% की कटौती कर सकता है। यह अनुमान इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में लगाया है। एजेंसी का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में RBI कुल 0.75% […]
आगे पढ़े
अमेरिका द्वारा व्यापार में भागीदार देशों पर बराबरी का शुल्क लागू किए जाने से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति में अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम और वित्तीय बाजार में अस्थिरता अगले साल भारत और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए बड़ा जोखिम हैं। वित्त मंत्रालय […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट करने के लिए कहा गया था मगर इसमें कोई बड़ी चूक की सूचना नहीं मिली। सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर राज्य सभा में चर्चा का जवाब दे […]
आगे पढ़े
सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की सीमा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग का काम कर रही है। इससे अमेरिका के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते (टोटलाइजेशन समझौते) को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने पहले चरण में करीब […]
आगे पढ़े
आज से पांच साल पहले 25 मार्च, 2020 को भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कारण पूरा देश थम सा गया था। मगर कोविड वैश्विक महामारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के लिए एक परीक्षा भी थी। उसने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की […]
आगे पढ़े
शेयर बाजार में हाल के समय में अच्छी तेजी के बावजूद मार्च करीब दो साल में पहला ऐसा महीना रहा जब बाजार में एक भी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) नहीं आया। पिछली बार मई 2023 में ऐसा देखा गया था। उद्योग के भागीदारों ने कहा कि फरवरी में भारी बिकवाली को देखते हुए कई कंपनियों […]
आगे पढ़े
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार को उम्मीद है कि उसकी सामाजिक कल्याण योजनाओं से राजस्व अधिशेष की स्थिति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, परिसंपत्ति निर्माण के लिए खर्च में भारी वृद्धि के कारण वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 10 वर्ष के उच्चतम स्तर तक बढ़ सकता है। इसके बावजूद राज्य का […]
आगे पढ़े