रिलायंस कैप के लिए नकद बोली पर लेनदारों का जोर
अनिल अंबानी समूह की पूर्व कंपनी रिलायंस कैपिटल के लेनदारों की समिति ने बोली प्रक्रिया में बदलाव करते हुए कंपनी के लिए पूरी तरह नकद बोली आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। समिति ने कहा है कि रिलायंस कैपिटल की लाभप्रद इकाइयों के लिए केवल कंसोर्टियम बनाकर बोली जमा कराएं। उद्योग सूत्रों के अनुसार, आरबीआई […]
ग्रीन हाइड्रोजन में उतरने की दिख रही होड़
ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा नया ईंधन लग रहा है, जो भारतीय उद्योग जगत की महत्त्वाकांक्षाओं को शक्ति प्रदान कर रहा है। मंगलवार को हैदराबाद स्थित ग्रीनको ग्रुप और बेल्जियम स्थित जॉन कॉकरिल द्वारा भारत में दो गीगावॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगाफैक्टरी, जो चीन के बाहर सबसे बड़ा कारखाना होगा, निर्माण करने की घोषणा से यह क्षेत्र ध्यान […]
फोनपे से दैनिक लेनदेन 10 करोड़ के पार
वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान फर्म फोनपे ने कहा है कि उसने महज एक दिन में 10 करोड़ से अधिक लेनदेन को प्रॉसेस किया है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि उद्योग में सर्वाधिक एंड-टु-एंड सफलता दरों के साथ हासिल की गई है। यह फोनपे की इंजीनियरिंग टीम की प्रतिबद्धता एवं गुणवत्ता का परिचायक […]
रियल एस्टेट में पीई निवेश 32 फीसदी घटा : एनारॉक
रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्त वर्ष 21 के मुकाबले वित्त वर्ष 22 में निजी इक्विटी (पीई) के निवेश में 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म एनारॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए कम से कम आंशिक रूप से तो कोविड की दूसरी लहर का विनाशकारी प्रभाव जिम्मेदार रहा, […]
एमेजॉन को फ्यूचर रिटेल की बैठक पर आपत्ति
ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल (एफआरएल) को अपनी खुदरा परिसंपत्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को बेचने की मंजूरी को लेकर शेयरधारकों औैर कर्जदाताओं की अगले सप्ताह बुलायी गयी बैठक के लिए आगाह किया है। अमेरिकी कंपनी ने किशोर बियाणी एवं अन्य प्रवर्तकों को 12 अप्रैल को लिखे 16 पृष्ठ के पत्र में कहा […]
एनसीडी पर अधिक ब्याज देगी नायरा
रूस की ऊर्जा दिग्गज पीजेएससी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी से संबद्ध नायरा एनर्जी अपने डिबेंचर पर ज्यादा ब्याज देगी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने और पश्चिमी देशों द्वारा रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारतीय कंपनी को रोसनेफ्ट के समर्थन को लेकर उत्पन्न चिंताओं के उपरांत रेटिंग फर्म द्वारा इसके ऋण […]
रोजगार निर्माताओं पर अनुचित दबाव गलत
आईएफबी एग्रो ने 1 अप्रैल को शेयर बाजारों को सूचना दी कि उसके निदेशक मंडल ने 2022-23 में 40 करोड़ रुपये तक की राशि चुनावी बॉन्ड के रूप में योगदान करने की मंजूरी प्रदान की है। ऐसा तब है जब 2020-21 में कंपनी का घोषित सालाना लाभ 47 करोड़ रुपये था। कंपनी इतनी धनराशि क्यों […]
सरकार क्यों चूक जाती है कर्मियों के अनुमान में?
सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को केंद्र में सेवा करने के लिए तलब करने पर जो विवाद छिड़ा वह वास्तव में एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास न केवल कमजोर अर्हता वाले कर्मचारी होंगे बल्कि उनके पास अपने साथ […]
पोषण सुरक्षा में मजबूती
सरकार ने सन 2024 तक पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है ताकि कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। हालांकि आबादी के एक बड़े हिस्से को भारी भरकम सब्सिडी और कुछ मामलों में तो नि:शुल्क अनाज वितरण के कारण बड़े पैमाने पर भूख और […]
महिला-पुरुष समानता : रैंकिंग एक पायदान फिसलकर 124 पर आई
लैंगिक समानता के संबंध में भारत द्वारा निरंतर अपना प्रदर्शन कायम रखने के बावजूद इस क्षेत्र में वैधानिक लिहाज से इसका स्थान वर्ष 2022 में 190 देशों के बीच फिसलकर 124वें पायदान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले यह 123वें पायदान पर था और वर्ष 2020 में 117वें स्थान पर। विश्व बैंक के […]
