सहकारिता और स्टार्टअप को राहत
बजट के संशोधित कर ढांचे या कटौतियों में वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी निकायों को लेकर कुछ सहानुभूति दिखाई है। वित्त मंत्री ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से सहकारी समितियों […]
ग्रामीण बुनियादी ढांचे व डिजिटलीकरण पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में गांवों में सड़कों और आवास जैसी मूर्त संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 22 के संशोधित अनुमान की तुलना में मनरेगा के बजट में वित्त वर्ष 23 में 25.51 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। मांग से संचालित […]
एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित
बजट 2022-23 में एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2021-22 में इस मद में आवंटित 3,400 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले यह रकम ज्यादा है। मई 2020 से सरकार एलपीजी पर किसी सब्सिडी का बोझ वहन नहीं कर रही है और आवंटित सब्सिडी का इस्तेमाल […]
जलवायु कदम को मिली प्रमुखता
नेट जीरो कार्बन की प्रतिबद्धता में भारत के शामिल होने के बाद के पहले बजट में ऊर्जा में बदलाव और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि ऊर्जा कुशलता, सततता और स्वच्छ तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बजट का उल्लेखनीय आवंटन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने […]
बजट में बुनियादी ढांचे पर दिया गया ध्यान
यदि कर बढ़ोतरी को छोड़ दिया जाए तो बजट भाषणों की उन बातों के लिए शायद ही कभी आलोचना की जाती है जो संसद में उन्हें पढ़ते हुए कही जाती हैं। परंतु बजट भाषण की उन बातों को लेकर प्राय: हमेशा ही आलोचना की जाती है जो बातें उनमें शामिल नहीं की जातीं। यह बात […]
वृद्धि और सरकारी व्यय पर लगाया बड़ा दांव
भारत के मौजूदा बाजार मूल्यांकन का तात्पर्य कि आज खरीदारी करने वाले या अपनी खरीद बरकरार रखने वाले किसी व्यक्ति को यह मानना होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक एवं कारोबारी मुनाफे में वृद्धि के सतत दौर में प्रवेश कर रही है। बाजार प्रतिभागी बजट को इसी दृष्टि से देखेंगे। क्या आपको दीर्घावधि में वृद्धि का पूरा […]
बजट में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो कर की शुरुआत
क्या भारत आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) के खिलाफ है? क्या सरकार कर अधिकारियों एवं जांच एजेंसियों को क्रिप्टोकरेंसी के नियमन एवं इनके कराधान के लिए आवश्यक ढांचा निर्धारित करने की अनुमति देगी? हाल में समाचार माध्यमों में ऐसे कई प्रश्न पूछे गए थे। इस विषय पर सरकार पर निष्क्रियता दिखाने के आरोप लगते रहे हैं। कारोबार […]
संतुलन साधने का प्रयास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम जोखिम लेते हुए एक संतुलित बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट में कोई हैरान करने वाला कदम नहीं उठाया है और कराधान प्रक्रिया में उथलपुथल लाने वाला कोई उपाय करने से भी परहेज किया है। उन्होंने इनके बजाय स्थिरता को अधिक महत्त्व […]
‘कर लगाना निजी क्रिप्टो को मान्यता देना नहीं’
बजट के बाद मीडिया से पारंपरिक संवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कई मसलों पर बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल वर्चुअल संपत्तियों से होने वाली आय पर कर लगा रही है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मान्यता प्रदान की जा […]
अर्थव्यवस्था को लगाया खर्च का धक्का
कोरोना महामारी की तगड़ी मार के बाद पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा जोर अर्थव्यवस्था को इसकी चोट से ‘पूरी तरह और तेजी से उबारने’ पर रहा। मगर उनका यह आशावाद और कोशिश बजट के आंकड़ों में नजर नहीं आए। दुनिया भर में मुद्रास्फीति के माहौल और 8 फीसदी […]
