लेखक : बीएस संवाददाता

आयकर सरकार आयकर रिटर्न (आईटीआर) में भूलचूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी लेकिन अद्यतन रिटर्न दो साल के भीतर दाखिल करना होगा। बजट आने से पहले करदाता उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री कर स्लैब में बदलाव करके या 80सी, 80डी या आयकर की धारा 24 के तहत कटौती के जरिये कुछ राहत […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में घोषणा की है कि गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र खोला जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अधिकार से संबंधित विवादों का समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। बाजार प्रतिभागियों ने कहा कि सरकार के इस कदम से मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा और कारोबारी सुगमता […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कोविड महामारी के बीच मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं। सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते […]

क्रिप्टोडिजिटल संपत्तियां वित्त मंत्री ने क्रिप्टो संपत्तियों के लेनदेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर के साथ अधिभार लगाने का किया ऐलान देश में डिजिटल या वर्चुअल संपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी) के लाखों निवेशक अभी तक इस डर में थे कि कर विभाग का उन पर शिकंजा कस सकता है क्योंकि क्रिप्टो संपत्तियों […]

केंद्र सरकार द्वारा सकल बाजार उधारी के आंकड़ों में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी की आस में बॉन्ड प्रतिफल में उल्लेखनीय तेजी आई है। केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान सकल बाजार उधारी के लिए 14.95 लाख करोड़ रुपये का अनुमान जाहिर किए जाने से उत्साहित दस वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6.85 फीसदी पर बंद […]

भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी सहायक इकाइयों से प्राप्त लाभांश पर कराधान के लिए 15 फीसदी की रियायती दर 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगी। यह एक ऐसा बदलाव है जिससे भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है और कुछ कंपनियां भारत के बाहर सिंगापुर अथवा दुबई जैसी जगहों पर अपना […]

केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय पर जोर और कराधान के मोर्चे पर किसी नकारात्मक अचरज के अभाव में बाजार ने खुशी जताई है। इससे उत्साहित होकर निवेशकों ने बॉन्ड बाजार में कोई बिकवाली नहीं की जबकि शेयर बाजार में करीब 1.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। पिछले दो कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार […]

निर्माण क्षेत्र की कंपनियां और निर्यात संवद्र्घन परिषद के अधिकारियों का कहना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम में सुधार से निर्यात बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार आएगा और इस क्षेत्र में अनियमितताएं दूर होंगी। मौजूदा कानून को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया था और उसके बाद से इसमें कई बदलाव […]

वित्त मंत्री द्वारा आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने की घोषणा को 38 लाख करोड़ रुपये के युचुअल फंड (एफएम) उद्योग को बढ़ावा मिलने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे और अधिक युवाओं को इसकी जद में आने में मदद मिलेगी। परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग के अधिकारियों ने भी इस अधिभार पुनर्गठन की […]

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिभार 15 प्रतिशत के स्तर पर सीमित कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे अधिक शुद्ध-संपत्ति वाले व्यक्तियों, उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा स्टार्टअप में और अधिक प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा शीर्ष प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने […]