5जी, नए निवेशकों पर वोडा आइडिया की नजर
आदित्य बिड़ला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप की संयुक्त उद्यम कंपनी वोडाफोन आइडिया नए इक्विटी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार के बेलआउट पैकेज के बाद दूरसंचार कंपनी 5जी सहित नई प्रौद्योगिकी में निवेश करने की संभावनाएं तलाश रही है। घाटे में चल रही इस दूरसंचार कंपनी को तत्काल […]
वोडा आइडिया को सरकारी राहत
वित्तीय संकट झेल रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सरकार 10 रुपये के अनुमानित शेयर मूल्य पर 30 से 70 फीसदी के दायरे में हिस्सेदारी ले सकती है। विश्लेषकों ने यह अनुमान जाहिर किया है। चार साल की मोहलत अवधि खत्म होने के बाद सरकार ने अपने बकाये को इक्विटी में बदलने की पेशकश […]
यूपी में सरकार बनने पर आप का बिजली बिल माफी का ऐलान
बाकी दलों के मुकाबले सबसे पहले अपने 100 उम्मीदवारों की सूची जारी कर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में जुटी आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की तर्ज पर बिजली बिल माफी का वादा किया है। दिल्ली में आप सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने गुरुवार को एलान किया है कि उनकी सरकार बनने […]
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निगमित सुसंचालन का प्रश्न
पिछले हफ्ते शांति लाल जैन ने इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) का पदभार संभाला। कुछ ही दिन पहले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने तीन सार्वजनिक बैंकों के एमडी एवं सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया था। सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के 10 कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया […]
अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्यों पड़ गई सुस्त?
पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की चाल सुस्त पड़ गई है। वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक लगातार तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर कम होकर 4 प्रतिशत रह गई। यह तब हुआ जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू भी नहीं हुआ था। आखिर आर्थिक वृद्धि दर कम […]
सही निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जो निर्णय लिए वे संकट से जूझ रहे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को पुनर्जीवित करने तथा उसकी प्रतिस्पर्धी प्रकृति को बरकरार रखने की दृष्टि से अत्यंत अहम हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली दूरसंचार क्रांति ने देश की विकास गाथा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है लेकिन बीते […]
बंपर-टु-बंपर कवर मामले पर कानून निर्माताओं को विचार करने की जरूरत
मद्रास उच्च न्यायालय ने बंपर टू बंप बीमा कवर मामले में अपने लिखित आदेश में कहा है कि उसके पिछले आदेश को लागू करना आर्थिक और लॉजिस्टिक दृष्टिïकोण से संभव नहीं होगा। अदालत ने 1 सितंबर के बाद से बिकने वाले सभी नए वाहनों के लिए इस बीमा कवर का प्रावधान किया था। अदालत ने अपना […]
गैर कृषि गतिविधियों पर जोर दिए जाने की जरूरत
किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने का मसला अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि उत्पादन से कमाई घटी है और कर्ज बढ़ा है। इस स्थिति में बदलाव के लिए मजबूत नीतिगत प्रतिक्रिया की जरूरत महसूस की जा रही […]
‘बैड बैंक’ के गठन की राह साफ
राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एनएआरसीएल) के गठन की राह साफ करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिभूति रसीदों को सरकार की गारंटी मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन रसीदों का इस्तेमाल कर्जदाताओं के फंसे कर्ज को खरीदने के लिए किया जाएगा। इस तरह की गारंटी के लिए सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये […]
एशिया में जल प्रबंधन का जोखिम सबसे ज्यादा : मूडीज
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की आज जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़े जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की वजह से इस दिशा में बढ़े जोखिम की चुनौतियां एशिया में बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ इलाकों में यह संकट ज्यादा है, जहां पहले से ही […]
