एकता कपूर का वेतन प्रस्ताव खारिज
मीडिया फर्म बालाजी टेलीफिल्म्स की प्रबंध निदेशक शोभा कपूर और संयुक्त प्रबंध निदेशक एकता कपूर अपने वेतन पैकेज से संबंधित प्रस्ताव पर शेयरधारकों के अपेक्षित वोट हासिल करने में नाकाम रही हैं। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, आगामी वर्षों के लिए शोभा कपूर और एकता कपूर के वेतन पैकेज […]
गैर-कोविड टीकों की नियामकीय समीक्षा में तेजी
देश में गैर-कोविड 19 टीकों पर काम अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कई कंपनियों ने परीक्षण कराने और मार्केटिंग की अनुमति पाने के लिए नियामकों से अनुमति मांगी है। महामारी की वजह से गैर कोविड-19 टीके के प्रस्तावों की समीक्षा से जुड़ा नियामकीय कार्य पिछले साल काफी धीमा पड़ गया था। जुलाई और अगस्त […]
कोविड के बाद अब केरल पर निपा का खतरा बढ़ा
कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान केरल सरकार के लिए एक और सिरदर्दी बढ़ गई है। राज्य के कोझिकोड में रविवार को निपा वायरस से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत की खबर ने राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। इस बच्चे में निपा वायरस के संक्रमण की पुष्टिï हुई थी। दो अन्य […]
इन्फोसिस पर टिप्पणी से संघ ने किया किनारा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कथित तौर पर हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने का दावा करने वाली पत्रिका ‘पाञ्चजन्य’ में इन्फोसिस की आलोचना से जुड़े एक आलेख से किनारा कर लिया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि उक्त पत्रिका में इन्फोसिस पर प्रकाशित टिप्पणी से संघ का कोई […]
भारतीयों की वित्त संबंधी जानकारियां जोखिम में
साइबर अपराध और डेटा चोरी की घटनाएं भले ही लगातार बढ़ रही हैं लेकिन देश के लोग पासवर्ड, वित्तीय ब्योरा, आधार नंबर अपने मोबाइल, कंंप्यूटर, या ईमेल में रख रहे हैं। कम्युनिटी सोशल मीडिया मंच लोकल सर्कल्स के हाल के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले करीब […]
महापंचायत में जुटे लाखों किसान
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार को देश भर के किसान संगठनों की पंचायत में सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जुटी किसानों की भारी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों के मंच से 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। पंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश […]
आर्थिक विचारधारा नदारद तो अर्थनीति भी असंगत
यह सच है कि 2014 के चुनाव के पहले उम्मीद बढ़ी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधार होंगे। बीते सात वर्षों में यकीनन कुछ बड़े सुधार हुए हैं जिनमें दिवालिया तथा अप्रत्यक्ष कर सुधार शामिल हैं। परंतु व्यापार और औद्योगिक नीति के कुछ मोर्चों पर अहम नाकामियां भी हुई हैं। हाल के […]
देश के 20 करोड़ ‘पराये लोग’
गत सप्ताह तीन अलग-अलग लेकिन गंभीर आवाजें उभरीं जिन्होंने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की ओर वापस ध्यान आकृष्टï किया और इस ओर भी कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी क्या भूमिका है। हम तीनों में देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि एक संस्थान किसी भी व्यक्ति से हमेशा ऊपर होता है। देश […]
हरित हाइड्रोजन का स्वप्न
रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गत सप्ताह एक जलवायु सम्मेलन में कहा कि एक दशक के भीतर एक किलोग्राम हरित हाइड्रोजन एक डॉलर में तैयार की जा सकेगी। यह संभव हुआ तो ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और व्यापार संतुलन भी बेहतर होगा। परंतु […]
समिति का आचार नियंत्रित करना आईबीबीआई के लिए चुनौती
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) की ओर से ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के लिए आचार संहिता का प्रस्ताव लाने के मसले पर उद्योग जगत का मानना है कि इस कवायद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीओसी पहले से ही अच्छी तरह से विनियमित है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस तरह की […]
