लेखक : बीएस संवाददाता

भारत के कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में आने की वजह से सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में गंभीर चिंतापूर्ण स्थिति के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालांकि सरकार को1 अप्रैल से टीकाकरण में इजाफा होने की उम्मीद है। देश में कोविड की स्थिति पर साप्ताहिक सम्मेलन को […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किस्तों में भुगतान के संबंध में 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो रहे नए नियमों को लेकर पीछे हटने के आसार नहीं हैं। इन नियमों के मुताबिक बैंकों को ऐसे लेनदेन को क्रियान्वित करने से पहले ग्राहकों से बातचीत करनी होगी और उनकी मंजूरी हासिल […]

भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई और ये पिछले दो महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अमेरिका में कोविड-19 से बचाव का टीकाकरण जोर पकडऩे और ढांचागत क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रोत्साहन पैकेज से जुड़ी सकारात्मक बातों के बीच दुनिया भर में निवेशकों का उत्साह सातवें आसमान पर  […]

सरकार विनिवेश प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करने की दिशा में काम कर रही है। नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) विनिवेश प्रक्रिया में लगने वाला समय 12-13 महीने से कम कर महज कुछ महीनों तक सीमित करने की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। इनमें सलाहकार की नियुक्ति और […]

गांवों पर केंद्रित बीमा वितरण स्टार्टअप ग्रामकवर 2017-18 में कुछ हजार ग्राहक आधार से वित्त वर्ष  20 तक ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर 13 लाख करने में कामयाब हुई है। इसका ध्यान एक ही जगह पर गांवों के ग्राहकोंं की सभी बीमा जरूरतों को पूरा करने पर है। ग्राम कवर के ग्रुप सीईओ और संस्थापक ध्यानेश […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है। ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मोदी ने भारत में कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ की और ‘दवाई भी, कड़ाई भी’ की बात […]

देश के 20 राज्यों काम कर रही एक वाहन कंपनी को चिंता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत प्रदर्शन वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मिलेगा या नहीं। इसकी वजह इस मामले में 4 राज्यों के एडवांस रूलिंग निकायों के विरोधाभासी फैसले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश अथॉरिटी फार एडवांस […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने प्राधिकारियों के लिए यह निगरानी करना आसान कर दिया है कि कोई कंपनी अपने वेंडरों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का भुगतान रोक रही है या नहीं और अगर रोक रही हैं तो कितने साल तक। अगले महीने से कंपनियों को अपने फाइनैंशियल स्टेटमेंट में कारोबार के […]

सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सरकारी खरीद नीति फायदेमंद साबित हो रही है। इस नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए अपनी कुल खरीद का 25 फीसदी हिस्सा एमएसएमई से खरीदना अनिवार्य है। हालांकि इस नीति को लागू करते समय वर्ष 2012 में खरीद का अनिवार्य लक्ष्य 20 फीसदी […]

सरकार ई-रसीद का दूसरा चरण लागू करने की ओर बढ़ रही है। आगामी 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपये और उससे ऊपर के कारोबार वाली इकाइयों को इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसकी सीमित तैयारियों को लेकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) चिंतित हैं। शुरुआत में 500 करोड़ रुपये सा इससे ज्यादा कारोबार […]