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M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

लेखक : बीएस संवाददाता

कंपनियां

फ्यूचर सौदे की राह हुई मुश्किल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आज निर्देश दिया। रिलायंस-फ्यूचर सौदे पर अमेरिका की ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर उसने अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने कहा कि […]

अन्य समाचार

योगी सरकार ने शुरू किया दो सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन

क्लीन ऐंड ग्रीन एनर्जी अभियान पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दो सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन शुरू कर दिया है। योगी सरकार की योजना उत्तर प्रदेश में दो सालों में सौर ऊर्जा से 5,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन की है। उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति के तहत देश की […]

अन्य समाचार

बजट से निराश महाराष्ट्र के सांसद, वित्त मंत्री से करेंगे मुलाकात

महाराष्ट्र के सत्ताधारी तीनों दलों ने केंद्रीय बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे चुनावी बजट बताया है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के सांसद जल्द ही वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। बजट पेश होने के दूसरे दिन शिवसेना ने दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन कुछ राज्यों के लिए […]

लेख

आखिर आ गया भारतीय जनता पार्टी का ‘अपना बजट’

इस बार का बजट पिछले 30 वर्षों में भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पहला बड़ा बदलाव लेकर आया है। यह बदलाव सही दिशा में भी है। यह वैचारिक स्तर के अलावा समझदारी के स्तर पर भी सही है। अगर इसे सियासी अंदाज में कहा जाए तो यह मोदी सरकार के समय पेश किया गया ‘पहला […]

लेख

आम बजट में नहीं है कोई नयापन

इस वर्ष अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री बजट के बुनियादी काम पर लौट आईं और उन्होंने वृहद-राजकोषीय स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया। यह बात बहुत अहम है क्योंकि बजट भाषण एक ऐसा दस्तावेज है जिसका रिकॉर्ड रहता है और आंकड़ों का उल्लेख सरकार को संसद के प्रति और आगे चलकर इतिहास के प्रति जवाबदेह […]

लेख

वंचितों के लिए नाकाफी

वर्ष 2021-22 के आम बजट में वृद्धि और सुधार का नया एजेंडा तय किया गया है। यह एजेंडा बाजार से ली गई उधारी और अल्प बचत के माध्यम से पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर केंद्रित है। किसी भी अन्य वर्ष में बजट से जुड़े प्रश्न इस नीति के प्रभाव पर केंद्रित रहते। परंतु 2020-21 सामान्य वर्ष […]

अंतरराष्ट्रीय

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, सू ची हिरासत में

म्यांमार में सेना ने सोमवार को तख्तापलट कर दिया और शीर्ष नेता आंग सान सू ची समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के लिए इस उलटफेर को काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। पांच दशकों तक सैन्य शासन में रहे इस […]

ताजा खबरें

बजट के सहारे चुनावी वैतरणी

नरेंद्र मोदी सरकार के प्रत्येक बजट के साथ ऐसा ही होता आया है और जब सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया तो उसमें आगामी विधानसभा चुनावों की झलक दिखी। बजट में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम तथा पुदुच्चेरी जैसे चुनावी राज्यों में सड़क निर्माण के लिए धन आवंटित किया […]

ताजा खबरें

मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान

निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी ‘स्काइमेट वेदर’ ने 2021 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2019 और 2020 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में बारिश सामान्य से अधिक हुई थी। ‘ला नीना’, जो प्रशांत सागर के जल के शीतलन से जुड़ा है, भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण तत्वों में से एक […]

अर्थव्यवस्था

राज्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत हो

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42 प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए और वित्तीय घाटे और ऋण को आने वाले वर्षों में सीमित रखने की राह के बारे में […]

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