लेखक : बीएस संवाददाता

भारत में 97 प्रतिशत मकानों में मीटर से बिजली मुहैया कराई जा रही है, लेकिन महज 25 प्रतिशत लोग ही कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों से वाकिफ हैं। काउंसिल आफ एनर्जी, एनवायरमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की हाल की रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है। रिपोर्ट में ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसिएंसी (बीईई) की ओर से […]

रिस्क-ओ-मीटर क्या है? वर्ष 2013 में बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंड (एमएफ) उद्योग के लिए ‘प्रोडक्ट लेबलिंग’ की अवधारणा पेश की थी। इस कदम का मकसद निवेशकों को आसानी से समझने योग्य चित्रण के माध्यमसे योजना में अंतर्निहित जोखिम को समझने में मदद करना था। इसके पहले चरण में, लेबलिंग सिस्टम में तीन रंगों […]

हैदराबाद की लिकिता इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ कामयाब हो गया जब कंपनी ने अपने इश्यू के ढांचे में कई बदलाव किए। 61 करोड़ रुपये के आईपीओ को 9.5 गुना आवेदन मिले। यह आईपीओ गुरुवार को बंद होना था, लेकिन क्यूआईबी में कम बोली के कारण इसकी तारीख बढ़ाई गई। खुदरा श्रेणी में हालांकि मजबूत मांग देखने […]

म्युचुअल फंड (एमएफ) उद्योग ने प्रमुख सूचकांकों में कुछ खास शेयरों के ज्यादा भारांक से पैदा हो रही चिंताओं से अवगत कराने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से संपर्क किया है। इस घटनाक्रम से नजदीकी से जुड़े तीन लोगों का कहना है कि यह समस्या हाल में रिलायंस इंडस्टीज (आरआईएल)  में आई […]

चूंकि बाजार भारतीय उद्योग जगत द्वारा दूसरी तिमाही के लिए परिचालन एवं वित्तीय परिणामों की घोषणाओं को लेकर सतर्क बने हुए हैं, लेकिन कई विश्लेषकों को तिमाही आधार पर कर-बाद लाभ (पीएटी) में अच्छी वद्घि की संभावना दिख रही है। चूंकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही सख्त देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित रही, इसलिए वित्त […]

वेदांत का शेयर बुधवार को इसलिए 15 फीसदी टूट गया कि गैर-सूचीबद्धता की कोशिश शायद कामयाब नहींं हो पाएगी। कारोबारी सत्र में 117.6 रुपये तक टूटने के बाद अंत मेंं यह शेयर एनएसई पर 11.3 फीसदी की गिरावट के साथ 122.4 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई में वेदांत के 1,365 करोड़ रुपये के शेयरों का […]

क्या लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गुप्त हथियार साबित हो सकती है? भाजपा के राज्य स्तरीय नेतृत्व में चुनाव की घोषणा होने के काफी पहले से इस फॉर्मूले पर चर्चा होती रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं पार्टी संसदीय दल के सदस्य अमित शाह यह ऐलान कर चुके हैं […]

सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए तात्कालिक तौर पर कुछ कदम उठा सकती है। इनमें कुछ इस तरह की बातें शामिल की जा सकती हैं: (अ) नागरिकों के लिए ऐसी नीतियां जिनके माध्यम से उन्हें सार्वजनिक संसाधनों से लाभ मिलें (भूमि, खनिज, स्पेक्ट्रम, जल आदि) बजाय इसके कि सरकार द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या […]

सरकार ने हाल ही में देश के श्रम बाजार नियमन को एक हद तक लचीला बनाने संबंधी जो कदम उठाए हैं, वे लंबे समय से प्रतीक्षित थे और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ अन्य ऐसे सुधार हैं जिनके बारे में लंबे समय से अर्थशास्त्रियों का यह मानना रहा है कि देश की वृद्धि संभावनाओं […]

देश में इंटरनेट आधारित प्रमुख कंपनियां अगले दो-तीन सालों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी में हैं जिनमें ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप बैजूस, फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो और कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला शामिल हैं। आईपीओ से इन कंपनियों का कुल मूल्यांकन 100 अरब डॉलर तक रहने की उम्मीद है। उद्योग के […]