यूपी: कोचिंग का धंधा है चंगा
मंदी में मांग कम होने के कारण कॉर्पोरेट जगत को भले ही अपने उत्पादों पर छूट देनी पड़ रही हो। लेकिन कोचिंग संस्थानों के मामले में तो गंगा दूसरी ही तरफ बह रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को कोचिंग देने वाले संस्थानों ने मंदी के बावजूद अपनी फीस बढ़ा दी है। एक अनुमान […]
ओटीसी के लिए क्लियरिंग हाउस
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ओटीसी उत्पादों के परिचालन को क्लियरिंग इकाइयों के तहत लाने संबधी नियमों पर विचार कर रहा है। इनका कारोबार किसी भी एक्सचेंज के तहत नहीं होता है। मालूम हो कि ओटीसी में निजी और सरकारी बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड का कारोबार होता है। इस इस […]
एसबीआई: मुश्किलें हैं आगे
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो उत्साहवर्धक तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती हैं। बैंक के अध्यक्ष ने पहले ही गैर-निष्पादित धन में बढ़ोतरी होने का संकेत दिया था, साथ ही पोर्टफोलियो भी भारी दबाव में है। सबसे खास बात यह है कि मार्च 2009 में क्रेडिट की रफ्तार […]
भारती एएक्सए सामान्य बीमा जुटाएगी 120 करोड़ रुपये
भारती एएक्सए सामान्य बीमा कंपनी वित्त वर्ष 2009-10 में 120 करोड रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। मालूम है कि कंपनी ने सात महीने पहले ही अपना कारोबार करना शुरू किया है। इधर सितंबर 2008 से लेकर 31 मार्च 2009 तक की अवधि में कंपनी ने 29 करोड रुपये का प्रीमियम […]
एमएफ उद्योग को मिली सेबी की लताड़
म्युचुअल फंड उद्योग को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)की फ टकार मिली है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एम एस साहू ने म्युचुअल फंड उद्योग की खिंचाई की है। इसकी वजह यह है कि वे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं और कई तरह की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिससे छोटे निवेशकों में […]
पुनर्बीमा कंपनियों का संकट, कारोबार जीआईसी के संग
अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार में मायूसी छाने के बाद अब सामान्य बीमा कंपनियां अब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि जीआईसी एक मात्र सरकारी मान्यता प्राप्त पुनर्बीमा कंपनी है। कई गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने पहले ही जीआईसी के साथ साझेदारी की है। हाल में मौजूदा बीमा कंपनियों पर मंदी की […]
कॉपोर्रेट बीमा कवर: नहीं मिलेगी नई छूट
इंडिया इंक भले ही अपनी बीमा पॉलिसियों का नवीकरण करवाएं लेकिन उसे बीमा कंपनियों की तरफ से इस बार कोई खास रियायत नहीं दी जा रही है। बीमा कंपनियां पिछले साल की ही तरह ही इस बार भी रियायत दे रही हैं। चार सरकारी बीमा कंपनियां न्यू इंडिया, नैशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और ओरिएंटल इंश्योरेंस […]
खतरे के संकेत
वित्त वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के दौरान देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले नाटकीय बदलाव देखने को मिला है। वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर, जिसे व्यापार घाटा कहा जाता है, मामूली कमी के साथ करीब 38 अरब डॉलर से 36 अरब डॉलर रह […]
कम खर्च में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिलतीं
हमारे पास अब नैनो है जिससे आम आदमी भी कार का अपना सपना पूरा कर सकता है। हमने कम खर्च वाली शल्य चिकित्सा में भी महारत हासिल कर ली है। हम यह भी जान गए हैं कि एसयूवी यानी स्पोट्र्स युटिलिटी व्हीकल का निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले काफी कम लागत पर कैसे किया जा […]
ऐसा न्यूनतम कार्यक्रम जो पार्टियों को मंजूर हो
हम सभी वर्षों से बेहतर राजनीति और प्रशासन देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कभी-कभी कुछ सकारात्मक विकास से जुड़ी कतिपय खबरें आती हैं। क्या ये खबरें वास्तविक हैं, या सब बनावटी हैं। आइए, पहले हाल के सुधारों का खुलासा करते हैं: 1. मतदाता अब न सिर्फ बुनियादी जरुरतों (रोटी, कपड़ा और मकान) को पूरा […]
