लेखक : बीएस संवाददाता

वैश्विक कालीमिर्च बाजार इस समय 2006 के संकट के बाद सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। सभी उत्पादक इलाकों में दिन प्रतिदिन कालीमिर्च की कीमतें धराशायी हो रही हैं। इस समय भारत में इसकी कीमतें 2006 के बाद गिरकर सबसे कम स्तर, 10,200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई हैं। जून 2006 में एएसटीए […]

तिलहन की फसल खराब होने की वजह से इस बार इसके उत्पादन लक्ष्य में 18 फीसदी की गिरावट होने की अंशका व्यक्त की गई है। उत्पादन कम होने से तिलहन का आयात तो बढ़ेगा, लेकिन मंदी के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तिलहन में सबसे ज्यादा कमी […]

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की सफलता जगजाहिर होने के बाद मुख्यधारा के मीडिया ने सफलता की इस गाथा के बारे में छापने या प्रसारित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अब चूंकि साबित हो चुका है कि यह सफलता टिकाऊ है, इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और […]

चुनाव आयोग द्वारा 15वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनावों की औपचारिक घोषणा के साथ ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ राजनीतिक दल हैं जो हर संभव तिकड़म भिड़ाकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो दूसरी तरह चुनाव आयोग उनकी नकेल कसने के लिए तैयार खड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं कि […]

अमेरिका की सबसे लोकप्रिय बास्केटबॉल लीग, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) अब इस खेल को बढ़ावा देने और भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आक्रामक योजनाएं बना रही है। एनबीए के निदेशक (अंतरराष्ट्रीय विकास-भारत) आकाश जैन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘भारत में खुद का कारोबार बढ़ाने और बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एनबीए […]

1.आरपीएल और आरआईएल के विलय में स्वैप अनुपात है? क. 16:1 ख. 12:1 ग. 10:1 घ. 16:2 2.कपास किसानों को अधिक कीमत मुहैया कराने के लिए किस बैंक द्वारा पहल शुरू की गई है? क. केनरा बैंक ख. यस बैंक ग. पंजाब नैशनल बैंक घ. आईसीआईसीआई 3.नोकिया ने हाल में ही जो म्यूजिक फोन लॉन्च […]

चौदहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक पारित करवाने में सरकारी नाकामी के परिणामस्वरूप ऐसे संवेदनशील व विवादास्पद मुद्दे पर सुधार कार्यक्रम में और देरी होगी। दूसरी ओर यह वरदान भी साबित हो सकता है क्योंकि दोनों विधेयक प्रभावहीन साबित हो चुकेथे। भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक 2007 और पुनर्वास विधेयक 2007 […]

अगर आपको इस बाबत सबूत की दरकार हो कि आर्थिक कानून बनाने और उसे लागू करने में सरकार कितनी धीमी गति से काम करती है तो प्रतिस्पर्धा कानून 2002 से बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का विचार था कि एक ऐसा स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो बाजार में प्रतिस्पर्धा […]

ब्रिटेन के प्रमुख समाचार पत्र फाइनैंशियल टाइम्स के 5 फरवरी 2009 के अंक में एक पृष्ठ पर दो दिलचस्प शीर्षक दिखाए दिए। इनसे साफ-साफ जाहिर होता है कि वित्तीय बाजारों और असली अर्थव्यवस्था के बीच जोखिम तथा इनाम के बीच कैसे संबंध है। स्पेशल एफएक्स यानी विशेष विदेशी मुद्रा ऐसी परिसंपत्ति है जो उतार-चढ़ाव से […]

भारतीय शेयर बाजार की चाल-ढाल में आने वाले महीनों में बदलाव आ सकता है। इक्विटी एक्सचेंज कारोबार में कई और खिलाड़ियों के कदम रखने की योजनाओं के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि आगामी महीनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस कड़ी में जहां एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय प्रतिभूति एवं […]