लेखक : बीएस संवाददाता

सेनवैट क्रेडिट रूल्स, 2004 के नियम 6(3) में निर्माताओं को दो विकल्प मुहैया कराए गए हैं। पहला विकल्प है छूट प्राप्त सामान की कीमत के 10 फीसदी के बराबर राशि का भुगतान किया जाना और दूसरा विकल्प है छूट प्राप्त सामान के निर्माण में इस्तेमाल निविष्टियों या निवेश सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के समतुल्य […]

सीआईआई (एनआर) द्वारा स्थानीय उद्योगों पर कराए गए एक अध्ययन में वैश्विक मंदी की वजह से मुनाफे, ऋण उपलब्धता और भुगतान चक्र पर पड़े विपरीत असर को दिखाया गया है। अध्ययन में शामिल 8.3 फीसदी प्रतिभागियों (लघु एवं मझोले उद्यम) ने कहा है कि यदि अगले 6 महीने के अंदर स्थिति में सुधार नहीं आता […]

उड़ीसा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इकाइयों ने राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपये की रकम से एक विशेष संयुक्त कोष बनाए जाने का अनुरोध किया है। कन्फेडरेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज (सीआईटीई), उड़ीसा के एक अधिकारी ने कहा, ‘राज्य में आईटी एसएमई मंदी से प्रभावित हुए हैं। पिछले तीन महीनों में इन एसएमई को उनके […]

रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा चालू परियोजनाओं को लटकाने और नई परियोजनाओं को ठेंगा दिखाए जाने से एनसीआर के हार्डवेयर उद्यमियों के होश उड़ गये है। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में हार्डवेयर निर्माण से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि रियल एस्टेट के मंद हो जाने से नए ऑर्डरों का टोटा हो गया है और पिछले […]

नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजूकेशन ऐंड रिसर्च (एनआईपीईआर), मोहाली ने दवा निर्माण में लगे लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए ‘एसएमई फार्मा सेंटर’ नामक एक विशेष केंद्र लॉन्च किया है। यह केंद्र दवा निर्माण, उत्पाद स्थिरता और अन्य प्रक्रियाओं में इन लघु इकाइयों की मदद करेगा। यह केंद्र इन इकाइयों की मानव श्रम जरूरतों […]

मध्य प्रदेश के लघु एवं मझोले उद्योगों (एसएमई) को तर्कसंगत विद्युत दर, बेहतर बुनियादी ढांचा, सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यान्वयन की जरूरत है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ ने कहा है कि अनुपयुक्त बैंकिंग सुविधाएं, लाल फीताशाही और एसएमई के बारे में गलत धारणा आदि की वजह से इस उद्योग का विकास अवरुद्ध हो गया […]

रियल एस्टेट की हालत इन दिनों कितनी खस्ता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुणे में अब डेवलपर खुद उन खरीदारों के होम लोन की किस्त चुका रहे हैं जिन्हें आर्थिक मंदी की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। बड़ी संख्या में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने यह फैसला […]

उत्तराखंड में तीन परियोजनाओं के टलने के बाद अब यहां के गैर सरकारी संगठन इन मामलों पर कानून की सहायता लेने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार के परियोजनाओं को टालने के फैसले को गैर सरकारी संगठन ग्रामीण कानून एवं पात्रता केंद्र (आरएलईके)ने चुनौती देने का फैसला किया है।  संगठन ने एनटीपीसी की 600 […]

मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने सोमवार को यमुना नदी पर 120 मेगावॉट वाली व्यासी जलविद्युत परियोजना का फिर  से उद्धाटन किया। राज्य सरकार इस परियोजना पर 758 करोड़ रुपये का निवेश करेगी जिसका काम दो दशक पहले रोक दिया गया था। इसके पहले सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने एक ओवरब्रिज के अलावा देहरादून-हरिद्वार राजमार्ग पर […]

करीब 13.77 किमी लंबी पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना का काम 2014 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसी परियोजना के तहत हावड़ा नदी के नीचे से होकर गुजरने वाले मेट्रो का विकास किया जा रहा है जो अपने तरह की पहली परियोजना होगी। इस पर कुल खर्च 4874.58 करोड़ रुपये आएगा। इसमें से राज्य सरकार […]