लेखक : बीएस संवाददाता

वित्तीय सुनामी के इस दौर में कॉर्पोरेट जगत में मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) की पूछ बढ़ती जा रही है। मंदी के इस माहौल में ज्यादातर नजरें सीएफओ की ओर ही लगी हुई हैं। अभी तक कंपनियों में सीईओ के बाद सीएफओ का पद ही सबसे बड़ा समझा जाता रहा है। देश की कंपनियों के कई […]

मोबाइल फोन ने तो हमारी पूरी दुनिया ही बदलकर रख दी है। एक वो जमाना हुआ करता था, जब लोग घंटों इस बात का इंतजार किया करते थे कि कब उनके नाते-रिश्तेदार अपने घर या दफ्तर पहुंचेगे और वे उनसे फोन पर बात कर सकेंगे। लेकिन आज देखिए, कोई कहीं भी आप उनसे बड़े आराम […]

अगर आप सोचते हैं कि देश में मौद्रिक नीतियों की कमान भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में है तो शायद वक्त आ गया है कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए। सबसे पहले आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति पुरानी परंपरा से हटते हुए वित्त मंत्रालय से की गई। उसके बाद एक […]

उपभोक्ता संरक्षण कानून तथा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम में अनुचित व्यापार व्यवहार(यूटीपी) को विस्तार से परिभाषित किया गया है। बहरहाल इन दोनों मंचों पर यूटीपी को लेकर तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं। जब एमआरटीपी आयोग का अस्तित्व नहीं रहेगा तो इसे उपभोक्ता कानून के हवाले कर दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम को […]

पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अगर किसी मुद्दे को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुई है तो वह आर्थिक माहौल में छाई अनिश्चितता है, जिसमें कब कौन सा मोड़ आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के साथ उन दूसरी चुनौतियों को भी जोड़ दिया जाए जिससे भारत फिलहाल जूझ रहा है […]

अगले एक पखवाड़े में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फैसला लेने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संवाददाताओं से बातचीत में ये संकेत दिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फैसले केसाथ-साथ गैर-बासमती चावल की बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए सरकार खुले बाजार में प्रवेश करने […]

अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कमजोरी और आखिरी घंटे में वायदा कारोबारियों के सौदे निपटाए जाने से दोनों ही सूचकांकों में गिरावट आ गई और दोनों ही करीब 3.7 फीसदी की गिरावट लेकर बंद हुए। निफ्टी नवंबर वायदा में लांग पोजीशन निपटाई गईं और यह स्पॉट की तुलना में चार अंक के डिस्काउंट पर बंद हुआ जबकि […]

चुनावी सरगर्मियों के बीच छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। पार्र्टी ने हालांकि अभी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया है लेकिन किसानों और गरीब तबकों के लिए लोकलुभावन वादे शुरू हो गए हैं। पार्टी ने घोषणा की है कि अगर राज्य में […]

उत्तराखंड के वित्त विभाग ने आज कहा कि वह वैट के लिए निर्धारित सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की व्यापारियों की मांग को मानने की स्थिति में नहीं है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने कल हल्द्वानी में कहा था कि वह व्यापारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक […]

शहरी गरीबों को कम लागत पर कांशीराम आवास योजना में मकान देने की उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को पूरी करने में आवास विभाग के अधिकारियों ने ऐड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। कुल 1.75 लाख की लागत पर आवास बना कर आवंटियों को देने में आवास विकास परिषद के ठेकेदार रुचि नहीं दिखा रहे […]