लेखक : बीएस संवाददाता

यूटिलिटी वाहन निर्माता कंपनी महिन्द्रा ऐंड महिन्द्रा (एमऐंडएम) ने रेनो के वाहनों की बिक्री के समझौते की शर्त को लेकर पुनर्विचार करने के लिए फ्रांस की इस कार निर्माता कंपनी से बातचीत शुरू कर दी है। इन वाहनों का निर्माण इसके वितरण नेटवर्क के जरिये चेन्नई में किया जाएगा। पिछले साल रेनो और निसान के […]

कर्मचारी अगर खुश हैं, तो कारोबार या मुनाफा न बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे भारतीय कॉर्पोरेट जगत भी बखूबी समझ गया है, इसलिए वह अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर संपर्क बनाने और उन्हें खुश करने के लिए फील गुड हथियार आजमा रहा है। कंपनियों के मुताबिक कर्मचारी यदि पूरी तरह संतुष्ट होता है, […]

किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी को अगर किसी सुबह अपने सीईओ के दस्तखत वाला ग्रीटिंग कार्ड मिले, तो काम करने का उसका उत्साह दूना होना लाजिमी है। तमाम झंझटों की वजह से पेपर कार्ड भेजना आसान नहीं होता, इसलिए कॉर्पोरेट जगत में ई कार्ड जोरों पर हैं। लेकिन एक नए पोर्टल पैपम.इन ने पेपर कार्ड […]

उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ और उर्वरक की किल्लत जैसी समस्याओं से केंद्र की संप्रग सरकार लंबे समय से जूझ रही है। इस मुद्दे पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने उर्वरक विभाग में दो साल तक सचिव रहे जे. एस. शर्मा से लंबी बातचीत की। सोमवार से दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण (टीडीसेट) में बतौर सदस्य […]

बाजार में आलू की दुर्गति देख उत्तर प्रदेश की सरकार अब जाकर सचेत हुई है। सरकार ने आलू का निर्यात करने वालों और उसका भंडारण राज्य से बाहर करने वालों को राहत देने का फैसला किया है। प्रदेश की सीमा से 500 किलोमीटर दूर जाकर आलू बेचने वालों को अब 25 रुपये की परिवहन सब्सिडी […]

सोने में गिरावट का दौर इस हफ्ते भी बरकरार रहने की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतों के गिरने से महंगाई से निपटने के लिए किए जाने वाले निवेश हेतु सोने की मांग में कमी आयी है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी मांग में और कमी आएगी। लिहाजा इस हफ्ते सोने की कीमत […]

फल और सब्जी उत्पादकों से की जा रही कमीशन वसूली के खिलाफ पर्वतीय राज्यों ने लामबंद हो दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इन प्रदेशों ने कमीशन वसूली को गैरवाजिब बताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मंत्रियों ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि वसूली के […]

उपायुक्त (अपील) या ट्रिब्यूनल या न्यायालय के पास जो रिमांड का अधिकार होता है, उसका इस्तेमाल कर वह उस निचली अथॉरिटी को किसी मामले को फिर से भेज सकता है, जिस पर उस निचली अथॉरिटी ने फैसला सुना दिया हो। इस तरह की स्थिति इसलिए बनती है, क्योंकि उपायुक्त या ट्रिब्यूनल या न्यायालय ऐसा महसूस […]

ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी बिक्री के बाद डीलर या वितरक उत्पाद संबंधी सेवाएं उपभोक्ताओं को देते हैं। बिक्री के बाद होने वाली इन सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाए या नहीं, इसे लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा है। डीलरों को इन सेवाओं पर जो खर्च उठाना पड़ता है, उसे कर के निर्धारण […]

हाल में रैनबैक्सी को लेकर जो हंगामा हो रहा है, उस संबंध में यह बात उठने लगी है कि अपनी क्रियाशीलता को लेकर कंपनियों को सेबी के तहत वस्तुगत शेयरों और अधिकारों के अधिग्रहण को लेकर विपरीत परिस्थतियों में कही विवादों का जन्म तो नहीं हो रहा है। यह बात सूचीबध्द कंपनियों के लिए ज्यादा […]