लेखक : बीएस संवाददाता

पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली किफायती फ्लाई ऐश ईंटों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी स्थानीय निकाय एजेंसियों से इनके निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने को कहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए आर्थिक मदद देने का वादा भी किया है। ईंट निर्माताओं ने सरकार […]

उत्तराखंड सरकार अपनी नई कृषि नीति में कई घोषणाएं करने वाली है। इसके तहत राज्य सरकार विशेष कृषि क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) और स्व रोजगार कृषि उद्योग (सेल्फ एंप्लायमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री) स्थापित करने के लिए ब्याजमुक्त कर्ज देने की योजना बना रही है और नये मंडी अधिनियम के तहत मंडियों का  निजीकरण किया जाएगा। राज्य […]

सब प्राइम संकट की मार झेल रहे तीन अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को मोटी तनख्वाह लेने के एवज में तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटिव्स ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट ऑपरेशंस कमिटी की जांच बैठक में इन तीनों अधिकारियों के वेतनमान को लेकर आपत्ति जताई गई। वर्ष 2007 की आखिरी दो […]

पिछले दो महीनों में बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखते हुए सभी निवेशक काफी चिंतित हैं। जहां एक तरफ बाजार में उतार-चढाव ने लोगों की जेब को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों के लिए कई मौके पैदा कर दिए हैं जो इस बाजार रूपी समंदर में गोता लगाना चाहते हैं। कुछ व्यापारी अपनी […]

कंपनियों का विभाजन आज एक आम-सी बात हो गई है। इससे कंपनियों को मदद मिलती है कि वे वैयक्तिक तौर पर मुनाफा कमा सकें और विभाजित कंपनियों के नए मूल्यांकन के चलते, कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक को भी मुनाफा हो रहा है। हालांकि नई कंपनियों को बनाने के लिए भी निवेशक की दृष्टि […]

घरेलू और विदेशी बाजार में भारतीय मक्केकी बढ़ रही मांग से इसकी कीमत में तेजी का रुख है। नकदी बाजार के साथ-साथ मक्केके वायदा बाजार का हाल कमोबेश एक जैसा है। ऐन वक्त पर इस सीजन में मक्केके पैदावार के अनुमान में संशोधन की खबर ने बाजार को और भी गरमा दिया है। बताया जाता […]

विश्व कॉफी निर्यात इस साल जनवरी में 9.4 प्रतिशत घटकर 74.6 लाख बैग रह गया। अंतरराष्ट्रीय काफी संगठन (आईसीओ) के ताजा आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है। वियतनाम के निर्यात ऑर्डरों में भारी कमी के चलते यह गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के कॉफी निर्यात में 46.91 प्रतिशत की गिरावट […]

केन्द्रीय खनन योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआई) ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि देश में नई खनन योजनाओं के कारण 2025 तक करीब 10 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक इकाई है और देश के शीर्ष सलाहकार संस्थानों में शामिल है। सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (तकनीकी […]

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में लोकलुभावन घोषणाओं को तरजीह दी है। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच पेश किए गए इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और राज्य में 18,000 शिक्षिकों की भर्ती करने की प्रस्ताव किया गया […]

जमीन अधिग्रहण को लेकर सहमति नहीं बन पाने कारण वाघा सीमा के पास इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट (आईसीपी) बनाने की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। इस परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन ली जानी है वे अब जमीन के लिए ढ़ाई गुना अधिक कीमत मांग रहे हैं। पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा […]