लेखक : बीएस संवाददाता

भारतीय बीयर बाजार में दो नई कंपनियां कदम रखने वाली हैं। सिंगापुर स्थित एशिया पैसिफिक ब्रीवरीज (एपीबी) ने अपने दो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड टाइगर और हाइनकेन को भारतीय बीयर बाजार में उतारने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी भारत में संयंत्र लगाने के लिए सही जगह की तलाश कर रही है। अभी तक कंपनी की […]

आय करःयह आय पर लगने वाला कर है। कम आय की कुछ सीमा तक यह शून्य होता और आय अधिक होने पर यह उच्च कर के दायरे में आ जाता है। मुद्रास्फीतिःयह कीमतों में वृध्दि को दर्शाता है। मुद्रास्फीति का आकलन कुछ खास पैमानों पर किया जाता है जिनमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रमुख है। अप्रत्यक्ष […]

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सॉल्यूशन मुहैया करवाने वाली कंपनी एनआईआईटी टेकनोलॉजीस लिमिटेड जल्द ही जर्मन की आईटी सॉल्शून कंपनी सॉफ्टेक जीएमबीएच का अधिग्रहण करने वाली है। कंपनी ने आज इस बात की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार इस कदम के बाद उसे पर्यटन, परिवहन और तर्कगणित ऊर्ध्वाधर में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का मौका मिलेगा। […]

निगम कर्ज व्यापार को अधिक आर्कषक बनाने के लिए केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) को करो में छूट के प्रावधान की घोषणा की जा सकती है। करों में इस तरह की छूट के बाद उन्हें म्युचुअल फंड के बराबर लाया जा सकेगा। एन एम रॉथशित्ड एंड संस के प्रबंध निदेशक संजय भंडारकर […]

अमेरिका का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इक्विटी एक्सचेंज, नैसडेक, भारत के  दूसरे सबसे पुराने एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्चेंज (एएसई) के साथ मुमकिन आर्थिक गठजोड़ के लिए बातचीत कर रहा है। यही नहीं नैसडेक भारत के अन्य क्षेत्रीय शेयर बाजारों के साथ भी सहयोग करने की पहल कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर यह […]

पिछले एक साल में डाबर का शेयर बाजार में प्रदर्शन बीएसई एफएमसीजी की तुलना में 25 प्रतिशत कमजोर रहा है। यह तब है जब कंपनी ने पिछले साल स्वास्थ्य और सौंदर्य के रिटेल क्षेत्र में उतरने की घोषणा की थी। पर यह सामान्य रिटेल उद्यम नहीं बल्कि इसमें काफी निवेश की जरूरत होती है। ऐसे […]

केंद्र सरकार राज्यों को 5000 से 6000 करोड रुपये की बजट सहायता दे सकती है। यह रकम केंद्रीय बिक्री कर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने पर होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा राज्यों को कुछ और सेवाओं पर कर वसूलने की अनुमति मिल सकती […]

संशोधित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम योजना (एपीडीआरपी)के तहत शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में हुए 15 प्रतिशत के कुल तकनीक और व्यावसायिक(एटी एंड सी)घाटे को कम करने के लक्ष्य को योजना आयोग ने अवास्तविक करार दिया है। उनका मानना है कि यह घाटा 12,000 करोड रुपये का है और इसकी भरपाई करने […]

आगामी बजट में भारत के रक्षा खर्च में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि सेना को खुश करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन दुनिया क ी चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री के आधुनिकीकरण के लिए  यह रकम जरूर ज्यादा होगी।भारत दुनिया का उभरता हुआ हथियार खरीदार के रुप में […]

केंद्र सरकार सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए फिर से एक कैबिनेट नोट की तैयारी कर रही है, जिसमें शिक्षा के मद में केंद्र और राज्यों के वित्तीय अनुपात को आपस में सुविधापूर्ण तरीके से बांटने का उल्लेख होगा। दरअसल केंद्र सरकार 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल की ओर रूख कराने […]