लेखक : प्रसेनजित दत्ता

चंद रोज पहले गूगल ने प्रकाशकों को एक स्विच मुहैया कराया जिसकी मदद से उनकी वेबसाइट सर्च इंजन के लिए तो उपलब्ध होती लेकिन गूगल के बार्ड जैसे जेनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल के प्रशिक्षण के लिए नहीं। गूगल के विस्तारित टूल का इस्तेमाल करके वेब प्रकाशक इस बात पर नियंत्रण कर सकते हैं कि […]

अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्ण ने कहा कि भारत को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में जेनरेटिव एआई समेत संप्रभु क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। भारतीय नीति निर्माताओं को उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। एआई, खासतौर पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग […]

जेनरेटिव एआई की प्रगति को देखते हुए डेटा सुरक्षा का विषय और गंभीर हो गया है। भारत को भी इस संबंध में कानून तैयार कर इनका क्रियान्वयन करना चाहिए। बता रहे हैं प्रसेनजित दत्ता पिछले आधे दशक में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। एआई में इस विशेष प्रगति से डीप […]

ओडिशा में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना भारत के बुनियादी ढांचे में सुरक्षा और गुणवत्ता के मामले में उपेक्षापूर्ण रवैये को उजागर करती है। बता रहे हैं प्रसेनजित दत्ता भारत ने हाल ही में पिछले दो दशकों के मुकाबले सबसे भयानक ट्रेन दुर्घटना देखी है। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक इस दुर्घटना में 275 लोगों की मौत […]

श्रम कानूनों में कोई भी संशोधन प्रायः बहस का कारण बन जाता है। हाल में कुछ राज्यों द्वारा एक दिन में 12 घंटे की श्रम अवधि के प्रावधान को अनुमति देने की पहल पर भी बहस छिड़ना तय है। फरवरी में कर्नाटक ने अपने श्रम विधानों में कुछ बदलाव किए थे। इन बदलावों के तहत […]

सात दशक से भी अ​धिक पुरानी एक तकनीक इन दिनो सु​र्खियों में है क्योंकि वह विशुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मददगार हो सकती है। बता रहे हैं प्रसेनजित दत्ता दुनिया भर की कंपनियां और देश अब सात दशक पुरानी एक तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं जिसे पहले कभी इतनी तवज्जो नहीं दी […]

मुश्किलों में घिरी भारतीय दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को पिछले दो सप्ताह में थोड़ी और राहत मिली है। इस राहत का कारण यह है कि सरकार ने आस्थगित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर 16,000 करोड़ रुपये के ब्याज को शेयर में परिवर्तित करने की योजना को अनुमति दे दी है। इस योजना पर लंबे समय […]

अगर वर्ष 2022 ने दुनियाभर के नीति-निर्माताओं को कुछ सिखाया है तो वह यह कि उन्हें अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को लेकर व्यावहारिक होना जरूरी था। रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध सभी विकसित और विकासशील देशों के लिए एक कड़वे सच को पहचानने जैसा था, क्योंकि ये देश इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि […]

जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने से संबं​धित नीतियां बनाने वालों का ध्यान अब समुद्रों की ओर है लेकिन इस विचार के भी कई पहलू हैं। बता रहे हैं प्रसेनजित दत्ता