लेखक : श्रेया जय

केंद्र सरकार देश भर में 24 घंटे बिजली पक्की करने के लिए मार्च, 2025 की मियाद तय करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पिछले दशक में सभी घरों को अपनी दो प्रमुख योजनाओं के जरिये जोड़ने के बाद वित्त वर्ष 2025 के अंत तक चौबीसों घंटे बिना रुकावट […]

बीते कुछ दिनों से मौसम काफी ठंडा हो रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को सर्दी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में बिजली की मांग भी सर्दी के सीजन में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस महीने बिजली की अधिकतम मांग में करीब 11 फीसदी इजाफा हुआ […]

बिजली क्षेत्र को धन मुहैया कराने वाली आरईसी लिमिटेड को नैशनल रूफटॉप सोलर स्कीम का काम सौंपा जा सकता है। केंद्र सरकार हरित ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकेंद्रित सौर ऊर्जा पर ध्यान दे रहा है। सूत्रों ने कहा कि योजना के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, जिससे इसकी पहुंच […]

Power Transmission: बड़े पैमाने पर बिजली पारेषण परियोजनाओं की निविदा के कारण बिजली उपकरणों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को अगले 2 वित्त वर्ष की आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिल गए हैं। अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच शुल्क पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के तहत 60,000 करोड़ रुपये की 35 परियोजनाओं की पेशकश की […]

केंद्र सरकार 2030-32 तक घरेलू तापीय कोयले का भंडार 1.8 से 2.5 अरब टन (बीटी) बनाने की योजना बना रही है। कोयला मंत्रालय की आंतरिक योजना के अनुसार इस अवधि के बाद कम से कम एक दशक के लिए कोयले के उत्पादन को यथास्थिति पर रोका जाएगा। वैसे भारत ने कोयले उत्पादन और उसके इस्तेमाल […]

Waaree Energies IPO: भारत की सबसे बड़ी सौर उपकरण विनिर्माताओं में से एक मुंबई की वारी एनर्जी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का मसौदा दाखिल किया है। हितेश जोशी की यह कंपनी साल 2007 से सौर उपकरणों का विनिर्माण कर रही है। बाजार नियामक के पास मसौदा […]

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) भारत की एकमात्र अक्षय ऊर्जा केंद्रित सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी है। तीन दशक के अस्तित्व और दो बार आईपीओ की नाकाम कोशिश के बाद इरेडा ने पिछले हफ्ते दलाल पथ पर शानदार आगाज किया। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का हालांकि खासा विकास हुआ है, लेकिन इरेडा की लोनबुक पिछले दशक […]

कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 2018 में लाई गई केंद्र सरकार की योजना पीएम-कुसुम अब राज्यों के हवाले की जाएगी, जिससे वे अपनी जरूरतों के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकें। कोविड महामारी, धन की कमी और जागरुकता के अभाव के कारण 1.4 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान […]

वैश्विक जलवायु मंच पर ‘सामान्य, लेकिन वितरित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं’ (सीबीडीआर-आरसी) के लिए भारत के रुख को दोहराते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने जलवायु वित्त और उत्सर्जन में कमी के लिए विकसित देशों पर जिम्मेदारी डालने की वकालत की है। आर्थिक सलाहकार ने कहा है, ‘विकसित देश जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा […]

भारत ने कॉप 28 सम्मेलन के निर्णायक ग्लोबल स्टॉकटेक मसौदे में यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे एकतरफा व्यापार उपायों के ​खिलाफ सख्त भाषा को शामिल कराने पर जोर दिया। अंतिम मसौदे के पैराग्राफ 154 में ​कहा गया है, ‘सभी देशों में सतत आ​र्थिक वृद्धि और विकास […]