लेखक : श्रेया नंदी

रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार दूसरे वर्ष बढ़ते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के साथ यह भारत के लिए कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस अब चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात साझेदार भी हो […]

ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहां नई सरकार के सत्ता में आने के साथ ही भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से अटके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को नई लेबर सरकार के आने से नई गति मिल सकती […]

सरकार उत्पादन प्रोत्साहन से जुड़ी योजना (पीएलआई) के तहत लाभ प्राप्त न करने वाली कंपनियों के लिए भारतीय कारोबारी वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए काम कर रही है। उन कंपनियों को भी आसान वीजा का फायदा दिलाने का उद्देश्य है जिन्हें पीएलआई का फायदा तो नहीं मिल रहा, लेकिन जिन्होंने इस […]

उद्योग विभाग ने भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) पेश करने के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप दिया है जो अंतत: थोक मूल्य सूचकांक की जगह लेगा। पीपीआई उत्पादन के विभिन्न चरणों में कीमतों पर नजर रखते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों के नजरिये से थोक मूल्य का आकलन करता है। अधिकतर देशों […]

चुनाव के नतीजे आने के बाद से टेस्ला (Elon Musk की कंपनी) ने भारत सरकार से इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली हाल ही में लॉन्च की गई योजना में शामिल होने के बारे में कोई बातचीत नहीं की है। ये जानकारी औद्योगिक निवेश के लिए नोडल मंत्रालय ने दी है। उद्योग और […]

पिछले कुछ महीनों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत में चांदी के आयात में भारी इजाफा हुआ है। चांदी का बढ़ता आयात चिंता का सबब बन गया है जिसे देखते हुए भारत इस मामले पर यूएई के साथ चर्चा करेगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘सरकार चांदी के आयात में उछाल की वजह समझने का […]

चीन एवं अन्य देशों से विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों को वीजा मिलने में देर के कारण उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार तकनीशियनों को भारत बुलाने के लिए वीजा से जुड़े झंझट दूर करने के उपाय कर रही है। सरकार चीन ही नहीं ब​ल्कि सभी देशों से तकनीकी […]

Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024-25 के पहले व्यापार और उद्योग संगठनों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर घटाने, शोध एवं विकास (आरऐंडडी) को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने, ट्रांसफर प्राइसिंग को सरल बनाने और कुछ उत्पादों के सीमा शुल्क में बदलाव करने की मांग की है। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री […]

सरकार की तरफ से विकसित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) चालू वित्त वर्ष 2024-25 में यूजर चार्ड लगाना शुरू कर सकता है। हालांकि, शुल्क कितना लगाया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक, यह शुल्क कम होगा और प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर लगाए जाने की […]

सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत कंपनियों को रकम देने में लगातार हो रही देर पर चिंता जताई है। समिति ने योजना सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी विभागों से सुधार करने के लिए कहा है ताकि देश में विनिर्माण को बढ़ावा और सहारा मिल […]